लोकशाहीला बाधक ठरणारं हे सरकार सत्तेबाहेर खेचून संविधान वाचविणं गरजेचं, प्रा. श्याम मानव

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

संविधानिक मूल्य पायदळी तुडविण्याचं काम देशासह महाराष्ट्रात सत्तेत आलेल्या या सरकारने केलं आहे. लोकशाही प्रधान देशात विषमता निर्माण करनारं हे सरकार असून या सरकारने धार्मिक कट्टरतेतून सामाजिक अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. जातीय द्वेषभावना निर्माण करण्याचा छुपा अजेंडा आता उघडपणे समोर येऊ लागला आहे. संविधान संपविण्याचं षडयंत्र या सरकारने रचलं आहे. कायद्याची मोडतोड केली जात आहे. हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. हे सरकार संविधान विरोधी असून संविधान बदलविण्याची भाषा सरकारचे प्रवक्ते व सरकार चालविणारी यंत्रणा करीत आहे. मनू प्रेरित विचारांचं हे सरकार बहुजनांना गुलाम करण्याची कूटनीती आखत आहे. असंवैधानिक मार्गाने सरकार स्थापन करून अवैधरित्या राज्यकारभार चालविणाऱ्या या संविधान विरोधी सरकारला सत्तेबाहेर खेचणे गरजेचे झाले असल्याचे परखड विचार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष व राजकीय विश्लेषक प्रा. श्याम मानव यांनी व्यक्त केले. शहरातील शेतकरी मंदिर येथे आयोजित जाहीर व्याख्यान कार्यक्रमात संविधान बचाव, महाराष्ट्र बचाव या विषयावर विचार मांडतांना ते बोलत होते. पुरोगामी व परिवर्तनवादी विचारसरणी जोपासणाऱ्या विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांकडून त्यांचा हा जाहीर व्याख्यानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमणाला राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर मंचकावर विराजमान होते.

आपल्या जाहीर व्याख्यानात प्रा. श्याम मानव यांनी आरएसएसच्या पुर्विपार चालत आलेल्या विचारांचे विविध खुलासे केले. विषमतेच्या विचारांवर चालणारं हे सरकार संविधान विरोधी असल्याचं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं. संविधानातील नियमांना पायदळी तुडविण्याचं काम या सरकारने केलं आहे. कायद्याचं राज्यच मोडीत काढण्याचं षडयंत्र या सरकारचं आहे. महाराष्ट्रातही असंवैधानिक पद्धतीने सरकार स्थापन करून त्यांनी आपले मनसुबे स्पष्ट केले आहेत. मागील दहा वर्षात त्यांनी संविधानातील कायद्यांची पार मोडतोड केली आहे. हुकूमशाही पद्धतीने सरकार चालविलं जात आहे. चमत्कार व अंधश्रद्धा पसरविणाऱ्या बाबांवर कोणतीच कार्यवाही होतांना दिसत नाही. विज्ञानवादी युगात स्वयंघोषित महाराज व बाबांकडून सार्वजनिक कार्यक्रम घेऊन अंधश्रद्धेचा प्रचार प्रसार केला जात आहे. शारीरिक पीडा दूर करण्यासाठी व सुख समृद्धी प्राप्त करण्यासाठी या स्वयंघोषित पंडितांकडून अंधविश्वास पसरविला जात आहे. मागील दहा वर्षात या सरकारने धर्माचं राजकारण केलं आहे. धार्मिक कट्टरता निर्माण करून समता, न्याय व बंधुत्व धोक्यात आणलं आहे. देशात जातीयतेची बीजं रोवून त्यांना खतपाणी घालण्याचं काम हे विषमतावादी सरकार करीत आहे. गुण्यागोविंदाने नांदणाऱ्या समाजात व मित्रामित्रांमध्ये या सरकारने जात निर्माण केली आहे. त्यामुळे लोकशाही वाचविण्याकरिता या सरकारला सत्तेतून खाली खेचणं गरजेचं झालं आहे, असे त्यांनी जाहीरपणे म्हटले. 

संविधान हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं व एससी, एसटीचं असल्याचा प्रचार एका विचारधारेकडून केला जात आहे. एससी, एसटी समाज संविधान दिन साजरा करत असतांना इतर समाजात संभ्रम पसरविण्यात आला. संविधान म्हणजे आरक्षण असाही अपप्रचार करण्यात आला. परंतु संविधान हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कुण्या एका समाजाचे नसून ते देशाचे आहे. संविधानाने माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. देशात लोकशाही रुजविण्याचं काम संविधानाने केलं आहे. स्त्रियांना समान अधिकार व सन्मानाची वागणूक संविधानामुळे मिळाली आहे. आरएसएसच्या विचारधारेला पुर्वि पासूनच संविधानाचा विरोध आहे. ते मनुस्प्रूती लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसे सरकारच्या काही प्रवक्त्यांनी उघडपणेही म्हटले आहे. अभ्यासक्रमातही मनुस्प्रुती आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरु आहे. मनुस्प्रूती ही विसषमतेने भरलेली आहे. आणि म्हणूनच मनुस्प्रुती जाळून कायद्याचं राज्य निर्माण करण्यात आलं. 

संविधानाने प्रत्येक जाती धर्माच्या लोकांना समानतेची वागणूक दिली आहे. वागण्या बोलण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. प्रत्येक जाती धर्माचा माणूस संविधानिक मार्गाने आपली प्रगती साधू लागला आहे. आणि हेच या विषमतावादी विचारसरणीला खटकत आहे. त्यामुळे ते या देशात एका विशिष्ट विचारधारेच्या लोकांचं प्रभुत्व निर्माण करण्याची व्यूहरचना आखत आहेत. त्यांनी या देशात शेटजीचं राज्य आणलं आहे. आपल्या खास मित्रांना अरबपती बनविले आहे. आपल्या व्यापारी मित्रांचे कर्ज या सरकारने माफ केले आहे. शासकीय मालमत्ता त्यांनी आपल्या मित्रांना विकली आहेत. देशात खाजगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. देशातील १.४० टक्के लोकांकडे ४० टक्के संपत्ती आहे. तर ५० टक्के लोकांकडे केवळ ३ टक्के संपत्ती आहे. यालाच आर्थिक विषमता म्हणतात. ८० कोटी जनता आजही गरिबीत जीवन जगत आहे. महाराष्ट्रासारख्या रोजगार देणाऱ्या राज्यात बेरोजगारी वाढली आहे. महाराष्ट्रात येणारे उद्योग गुजरातला पळविले जात आहे. महाराष्ट्रात असंवैधानिक सरकार स्थापन करून राज्यकारभार चालविला जात आहे. 

यावेळी प्रा. श्याम मानव यांनी काँग्रेसचं स्वातंत्र्य लढ्यापासूनचं योगदान सांगतानाच महात्मा गांधी यांनी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन देशाची बांधणी केली. महिलांनाही काँग्रेमध्ये मोठ्या संख्येने सामावून घेण्यात आलं. अस्पृश्यता व भेदाभेद पाळण्यावर काँग्रेस अधिवेशनात बंदी घालण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानसभेवर आणण्याकरिता काँग्रेसने त्यांना मुंबईतून निवडून आणलं. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी बाबासाहेबांवर संविधान निर्माणाची जबादारी सोपविली. बाबासाहेबच देशातील प्रत्येक जाती धर्माच्या लोकांना खऱ्या अर्थाने न्याय देऊ शकतील हे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ठामपणे सांगितलं. आणि बाबासाहेबांना कायदेमंत्री म्हणून मंत्री मंडळात सामील करून घेतलं. त्यानंतर बाबासाहेबांनी सर्वश्रेष्ठ असं संविधान भारताला दिलं. 

आरएसएसची विचारसरणी आधीपासूनच विषमतेची राहिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती शाहू महाराजांनाही या विचारसरणीची झळ सोसावी लागली. शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करण्यास ब्राम्हणांनी नकार दिला होता तर शाहू महाराज शूद्र असल्याचे म्हणत त्यांच्यापुढे वेद उच्चारण्यास ब्राह्मणाने असमर्थता दर्शविली होती. लोकमान्य टिळकांनीही ब्राम्हणाच्या या वक्तव्याचे समर्थन केले होते. शूद्र हा राजा बनू शकत नसल्याचे ब्राह्मणांचे म्हणणे होते. ब्राम्हणांनी शुद्रांवर अनन्वित अत्याचार केले. त्यांच्यासाठी अनेक कठोर नियम बांधून देण्यात आले होते. स्त्रियांनाही ते उपभोगाची वस्तू समजायचे. ब्राह्मणांना स्त्रिया अर्पण केल्या जायच्या. या सर्व जोखडातून बाबासाहेबांनी बहुजनांना मुक्त केलं. संविधानातून त्यांनी सर्वांना समानतेचा अधिकार प्राप्त करून दिला. परंतु आता सत्तेत आलेल्या या विचारसरणीने संविधानावरच घाला घालण्याचं काम सुरु केलं आहे. त्यामुळे आता पुरोगामी महाराष्ट्रातील सुज्ञ नागरिकांनी या विषमतावादी विचारसरणीचं सरकार हद्दपार केलं पाहिजे, असे खणखणीत विचार प्रा. श्याम मानव यांनी व्यक्त केले. 

आपल्या जाहीर व्याख्यानातून त्यांनी ईडी सरकारचा खरपुच संचार घेतला. ईडीची भीती दाखवून त्यांनी सरकारे पाडली. पक्षांमध्ये उभी फूट पाडली. आमदार खासदारांना आपल्या तालावर नाचविले. न्याय व्यवस्थाही खिळखिळी केली. पोलिसांनाही दबावात ठेवले. ईडीच्या कार्यवाहीची धमकी देऊन विरोधकांचा व शासकीय अधिकाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे संवैधानिक मूल्यांचं जतन करण्याकरिता ही विषारी विषमतेची राजवट हणून पाडली पाहिजे, असे परखड मत प्रा. श्याम मानव यांनी संविधान बचाव, महाराष्ट्र बचाव या जाहीर व्याख्यानातून मांडले.