संसदेत कायदा पारित करून सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बाजूला सारण्याची मागणी

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आज २१ ऑगस्टला भारत बंदची हाक देण्यात आली. देशात ठिकठिकाणी दलित संघटना रस्त्यावर उतरल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय संविधानातील आरक्षण या संकल्पनेला ध्वस्त करणारा असून घटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाला निर्माण होणारा धोका लक्षात घेता संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात संसदीय कायदा पारित करून सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाला बाजूला सारण्याची मागणी अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांकडून करण्यात आली आहे. वणी येथेही अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांनी एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात निवेदन दिले आहे. यावेळी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग या प्रकरणात राज्यघटनेचा अभ्यास करण्यासाठी अनाकलनीय असणारा निर्णय दिला. ५६५ पानांच्या या निर्णयामध्ये प्रत्येक न्यायाधीशाने स्वतंत्रपणे आपले मत मांडले. त्यानंतर न्यायमूर्ती सतिशचंद्र शर्मा यांनी कॉन्क्लुडिंग निर्णय लिहिला. या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करणे संविधानिकरीत्या अनुज्ञेय आहे, क्रिमिलेयरची ओळख करणे घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य असले पाहिजे, क्रिमिलेयरचे तत्व अनुसूचित जाती व जमातींनाही कायद्याच्या योग्य स्थिती नुसार लागू आहे, अनुसूचित जाती जमातींना लागू होणारे क्रिमिलेयरचे निकष हे ओबीसी निकषांपेक्षा वेगळे असतील, राज्याने आरक्षणाचे फायदे कुणाला जास्त मिळाले हे प्रमाणित केले पाहिजे, क्रिमिलेयरचे तत्व अनुसूचित जाती व जमातींनाही लागू होते, जे कायद्यानुसार योग्य आहे, राज्यांनी अनुसूचित जाती व जमातींमधील क्रिमीलेयर निश्चित करण्यासाठी धोरण तयार केले पाहिजे. अशा प्रकारे सुप्रिम कोर्टाने आपला निर्णय देतांना सांगितले आहे. पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग या प्रकरणात सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय भारतीय संविधानातील आरक्षण या संकल्पनेला ध्वस्त करणारा व घटनेची पायमल्ली करणारा आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे काम संविधानाचे रक्षण व संविधानानुसार देशाचा राज्य कारभार चालतो की नाही हे पाहणे आहे. मात्र सुप्रिम कोर्टाचा हा निर्णय पूर्णपणे संविधानाचे कलम ३४१, १६ (४ए) ची मूळ संरचनाच नष्ट करणारा आहे. आरक्षणाची मूळ संकल्पना भारतीय समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित असलेल्यांसाठी प्रतिनिधित्वाची संधी प्राप्त करून देणे होय. आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. परंतु सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांनी कोणत्या आधारावर सदर प्रकरणात हा निर्णय दिला, हेच कळायला मार्ग नाही. मात्र असे झाल्यास देशातील अनेक पिढ्यांचे भविष्य धोक्यात येईल. भारतीय संविधानाच्या अमलबजावणीपूर्वी जी स्थिती होती तीच पुन्हा निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारने सदर निर्णयात लक्ष घालून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून संसदीय कायदा पारित करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बाजूला सारण्याची मागणी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत भारताचे राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देतांना प्रा. पुरुषोत्तम पाटील, विजय नगराळे, बंडू गणवीर, प्रशांत गाडगे, करण मेश्राम, राजेंद्र सिडाम, रामदास गेडाम, श्रीकृष्ण मडावी, घनश्याम पाटील, रामकृष्ण वैद्य यांच्यासह अनुसूचित जाती व जमातीचे असंख्य नागरिक उपस्थित होते.