वेगळ्या विदर्भासाठी सरकारला गंभीर इशारा, विदर्भवाद्यांनी केली नागपूर कराराची होळी

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने संपूर्ण विदर्भात २८ सप्टेंबरला फसव्या नागपूर कराराची होळी करण्यात आली. विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यात एकाच दिवशी हे आंदोलन करण्यात आले. वणी येथेही विदर्भवाद्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात नागपूर कराराची होळी करून वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचा हुंकार भरला. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी आक्रमकपणे लावून धरली आहे. मात्र सरकार विदर्भवाद्यांची ही मागणी गांभीर्याने घेतांना दिसत नाही. त्यामुळे विदर्भ राज्य आंदोलन समिती सरकारच्या विरोधात सतत आंदोलन करीत आहे. विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा न देऊन सरकार विदर्भातील जनतेवर मोठा अन्याय करीत आहे. परंतु विदर्भातील जनतेला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय विदर्भ राज्य आंदोलन समिती स्वस्थ बसणार नाही, अशी भूमिका यावेळी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम पाटील यांनी मांडली. 

विदर्भ हा खनिज संपत्तीने नटलेला आहे. विदर्भात विपुल खनिज संपत्ती आहे. विदर्भातील कोळशावर संपूर्ण महाराष्ट्र विजेचा उपभोग घेतो. पण विदर्भातील जनतेच्या नशिबी सदैव काळोखच आला आहे. विदर्भातील खनिज संपत्तीचा लाभ संपूर्ण महाराष्ट्र घेतो. पण विदर्भातील जनतेच्या वाट्याला दुर्दैवी जगणं आलं आहे. येथील तरुण बेरोजगारीच्या वणव्यात भरडतो आहे. सोइ सुविधांचा पूर्णतः येथे अभाव आहे. शेतकरी फासावर झुलतो आहे. युवक रोजगारासाठी वणवण फिरतो आहे. गर्भारमाता माता व बालके यांच्यात कुपोषितपणाचे प्रमाण वाढले आहे. आरोग्याच्या सुविधा तोडक्या आहेत. उच्च शिक्षणात विदर्भातील विद्यार्थ्यांचा कोटा अद्याप वाढला नाही. पण नोकऱ्यातील रिक्त पदांचा अनुशेष मात्र वाढला आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन ६४ वर्षे लोटली आहेत. पण सत्तेत येणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी नागपूर करार न पाळण्याचे जणू सरकारचे धोरणच अवलंबले आहे. विदर्भात खनिज संपत्ती, असाधारण वन संपदा व कुशल मनुष्यबळ असूनही विदर्भाची एकंदरीत स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. येथील नैसर्गिक संपत्तीचा विदर्भाव्यतेरिक्त महाराष्ट्रातील इतर सर्वच विभागांना फायदा होतो. मात्र विदर्भातील जनता सिंचनाचा अनुशेष, बेरोजगारी, अत्यल्प वीज पुरवठा या सर्व समस्यांचा सामना करतांना दिसत आहे. 

विदर्भातील सिंचनाची प्रस्तावित धरणे व त्यांची कामे सुरु होऊन देखील अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पामुळे पूर्व व पश्चिम विदर्भातील १४ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणता आलेली नाही. ऍड. मधुकरराव किंमतकर यांच्या पुस्तिकेनुसार विदर्भाचा सिंचन अनुशेष ८ हजार कोटींच्यावर गेला आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते, विद्युत, आदिवासी विकास कार्यक्रम आणि समाज कल्याण व ग्रामविकास या क्षेत्रांचा अनुशेष सुद्धा १५ हजार कोटींच्यावर गेला आहे. विदर्भातील कोळशावर आधारित वीज निर्मिती पैकी ८७ टक्के वीज उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, शेती व सार्वजनिक उद्योगांसाठी वापरण्यात येते. यातूनच महाराष्ट्रातील घराघरात उजेड पसरतो. मात्र विदर्भातील साध्या दैनंदिन गरजाही भागत नसून येथे सदैव काळोख पसरलेला असतो. औष्णिक वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात अद्यावत तंत्रांचा वापर होत नसल्याने विदर्भात प्रदूषणाचा प्रश्न सुद्धा ऐरणीवर आला असून येथील जनतेचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने मागील १२ वर्षांपासून वेगळ्या विदर्भासाठी आंदोलनाची मालिका सातत्याने सुरु ठेवली आहे. फसव्या नागपूर कराराला ६४ वर्षे लोटूनही करार प्रकृती न केल्यामुळे विदर्भातील जनतेवरील अन्यायाची धग कायम आहे. त्यामुळे निर्णायक तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने तसेच नव्या सरकारला गर्भित इशारा देण्याच्या उद्देशाने नागपूर करार जाळून वेगळ्या विदर्भाविषयीची तीव्र भूमिका दर्शविण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने वणी येथेही छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात नागपूर कराराची होळी करून लोक जागर करण्यात आला. 

यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम पाटील, देवराव धांडे, होमदेव कनाके, देवा बोबडे, बालाजी काकडे, रफिक रंगरेज, बाळकृष्ण राजूरकर, नामदेव जेणेकर, प्रभाकर उईके, काशिनाथ देऊळकर, पुंडलिक पथाडे, राजू पिंपळकर, धीरज भोयर, संजय चिंचोलकर, राहुल खारकर, श्रीवल्लभ सरमोकदम आदी उपस्थित होते.