केंद्र सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांविरोधात पुकारण्यात आलेल्या संपाला माकपचा पाठिंबा, वणीतही निघणार भव्य मोर्चा

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

केंद्र सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांमुळे व्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ लागलं आहे. सरकारने अनेक कामगार व शेतकरी विरोधी कायदे केले आहेत. उद्योगपतींसाठी पूरक ठरेल असे कायदे करून सरकार कामगारांच्या हक्क अधिकारांचं हनन करू पाहत आहे. केंद्र सरकारचे जनहित विरोधी धोरण आणि कामगार विरोधी कायद्यांच्या विरोधात केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व अखिल भारतीय किसान सभेने पाठिंबा दर्शविला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्या संयुक्त विद्यमाने ९ जुलैला दुपारी १२ वाजता वणी व पाटणबोरी येथेही भव्य काढण्यात येणार आहे. वणी येथे शासकीय मैदानावरून (पाण्याची टांकी) तर पाटणबोरी येथे राम मंदिर येथून हा मोर्चा निघणार आहे. पाटणबोरी येथे मुख्य महामार्गावर रस्ता रोको देखील करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

केंद्र सरकार उद्योगपतींना फायदेमंद ठरणारं धोरण राबवत असून भांडवलशाही पुरस्कृत कायदे करीत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांत सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात आहे. कामगारांच्या हक्क अधिकारांवर गदा आणणारे कायदे सरकारने केले आहेत. त्यामुळे कामगारांचं न्याय हक्कांसाठी लढण्याचं स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे. सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांमुळे शेतकरी, कष्टकरी, कामगार व सर्वसामान्य जनतेचं जीवन खालावलं आहे. 

सरकारने ४४ कामगार कायदे रद्द करून ४ नवीन कामगार संहिता अमलात आणून कामगारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. नवीन कामगार संहितेनुसार उद्योगपती, भांडवलदार व कारखानदारांना कामगारांकडून कितीही तास काम करून घेण्याचा, कामगारांना कधीही कामावरून काढून टाकण्याचा, त्यांना सामाजिक सुरक्षा व संघटन बांधू न देण्याचा तथा त्यांना अत्यल्प वेतनावर राबवून घेण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. कामगारांचं शोषण व त्यांच्या अधिकारांचे हनन करणाऱ्या या कायद्यांच्या विरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय किसान सभेच्या वतीने वणी येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून पाटणबोरी येथे मोर्चा व रस्ता रोको करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकार कडून उद्योगपतींच्या फायद्याचे धोरण राबविले जात आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व सर्वसामान्य जनता महागाईच्या वणव्यात पेटत आहे. जनतेवर विविध करांचा बोजा लादण्यात आला आहे. देशात बेरोजगारी वाढली आहे. नागरिकांवर हलाकीच्या परिस्थितीत जीवन जगण्याची वेळ आली आहे. संघटित व असंघटित कामगारांचे संवैधानिक हक्क हिरावण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. एक प्रकारे नागरिकांवर बंधन लादण्याचे सोयीस्कर प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष सरकारच्या अन्यायकारी धोरणांविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहे. पक्षाच्या वतीने आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन वणी व पाटणबोरी येथे भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 

त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कामगारांचे संवैधानिक अधिकार हिरावून त्यांना बंधवा मजूर बनवू पाहणाऱ्या चार श्रम संहिता कायद्यांचा विरोध करा, अंगणवाडी, आशा,  शालेय पोषण आहार कर्मचारी व शेतमजुरांना कामगार सुविधा लागू करून २६००० रुपये वेतन लागू करा, शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी किमान समर्थन मूल्याचा कायदा करा, शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफी करा, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करा, विजेचे दर कमी करा, शेतकऱ्यांना शेत सिंचनासाठी बारा तास वीज पुरवठा करा, मनरेगा अंतर्गत २०० दिवस कामगारांना काम देऊन त्यांना ६०० रुपये मजुरी द्या, ६० वर्ष पूर्ण झालेल्या नागरिकांना ५००० रुपये पेन्शन द्या, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांच्या विरोधात पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष. अखिल भारतीय किसान सभा व सिटूच्या वतीने ऍड. कुमार मोहरमपुरी, ऍड. दिलीप परचाके, चंद्रशेखर सिडाम, कवडू चांदेकर, मनोज काळे, गजानन ताकसांडे आदींनी केले आहे.