शासनाच्या आदेशानंतरही वणी नगर पालिकेने केली स्टॅम्प पेपरची मागणी, रविंद्र कांबळे यांनी केली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध प्रतिज्ञापत्रांसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) न आकारण्याचा निर्णय संभाजी नगर उच्च न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडूनही तसे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रतिज्ञापत्रांसाठी जोडावे लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे शासनाचे आदेश असतांनाही वणी नगर पालिकेने मुद्रांक शुल्क आकारून शासनाच्या आदेशाची अवहेलना केली आहे. शासनाच्या आदेशानंतरही मुद्रांक शुल्काची मागणी करणाऱ्या न.प. उपमुख्याधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची लेखी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र कांबळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र ७५ दिवस लोटूनही यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. किंवा विभागातील शासकीय कार्यालयांना मुद्रांक शुल्क न आकारण्याबाबत पत्रही देण्यात आले नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब असतांनाही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने रविंद्र कांबळे यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष वेधण्याकरिता परत उपविभागीय अधिकारी यांना स्मरणपत्र दिले आहे.

शासकीय प्रतिज्ञापत्रांसाठी जोडावे लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय संभाजी नगर उच्च न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतर शासनानेही तसे आदेश निर्गमित केले आहेत. जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी प्रमाणपत्र, नॉनक्रिमिलियर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय प्रमाणपत्र या सर्व कागदपत्रांसह शासकीय कामासाठीच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. असे असतांनाही वणी नगर पालिकेने मुद्रांक शुल्क आकारून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन व शासनाच्या आदेशाची अवहेलना केली आहे. 

शहरातील रहिवाशी असलेल्या एका व्यक्तीने नगर पालिकेच्या जन्म मृत्यू नोंदणी विभागातून आपल्या मुलीचा जन्म दाखला काढला होता. मात्र त्या जन्म दाखल्यावर आईचे नाव नसल्याने मुलीने नंतर आईच्या नावाची नोंद करून घेण्याकरिता साधा अर्ज व त्यासोबत स्वयंघोषणापत्र जोडले. परंतु नगर पालिका उपमुख्याधिकाऱ्यांनी मुद्रांक शुल्काची मागणी केली. मुद्रांक शुल्काची मागणी न करण्याचे शासनाचे स्पष्ट आदेश असतांनाही न.प. उपमुख्याधिकारी यांनी प्रमाणपत्रासाठी १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काचा आग्रह धरला. ही एकप्रकारे शासनाच्या आदेशाची अवहेलना आहे. उपमुख्याधिकारी यांनी शासनाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविल्याचे यावरून दिसून येते. 

शासकीय कागदपत्रासाठी उपमुख्याधिकारी यांनी मुद्रांक शुल्काची मागणी केल्याने सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र कांबळे यांनी त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची लेखी तक्रार २४ एप्रिलला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. मात्र ७५ दिवस लोटूनही त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन व शासनाच्या आदेशाची अवहेलना होऊनही संबंधित अधिकाऱ्यावर कार्यवाही न झाल्याने रविंद्र कांबळे यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना यासंदर्भात परत स्मरणपत्र दिले आहे. 

तसेच उपविभागीय कार्यालयामार्फत विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांना शासन आदेशाची प्रत पाठविण्याची मागणी देखील रविंद्र कांबळे यांनी केली आहे. शासकीय कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची सक्ती करण्याचे प्रकार समोर येत असतांनाही याकडे डोळे झाक केली जात आहे. त्यामुळे सात दिवसांत शासकीय कार्यालयांना शासन आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना न दिल्यास उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा इशाराही सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र कांबळे यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या स्मरणपत्रातून दिला आहे.