ग्रामपंचायत संगणक परिचालक कर्मचाऱ्यांनी पुकारले बेमुद्दत काम बंद आंदोलन, पंचायत समिती समोर आज देण्यात आले धरणे

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत संगणक परिचालक कर्मचारी संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन ८ नोव्हेंबर पासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात वणी तालुक्यातील संगणक परिचालकही सहभागी झाले असून त्यांनी आज २० नोव्हेंबरला पंचायत समिती समोर धरणे आंदोलन करीत शासनाकडून होणाऱ्या अन्यायाचा निषेध केला. मागील हिवाळी अधिवेशनात शासनाने संगणक कर्मचाऱ्यांना आकृतीबंधात घेण्याचा व त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा शब्द दिला होता. पण दिलेला शब्द शासनाने पाळला नाही. संगणक परिचालक मागील १२ वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर कर्तव्य बजावत आहे. ते मानधनही त्यांना वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. संगणक परिचालकांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना किमान वेतन देण्याचे शासनाने आश्वासन दिले होते. पण त्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने शेवटी संगणक कर्मचारी बेमुद्दत संपावर गेले आहेत. संगणक कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला वणी तालुका ग्रामसेवक संघटना व सरपंच संघटनेनेही पाठिंबा दर्शविला आहे. 

संगणक परिचालकांना मागील १२ वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारावर राबवून घेतले जात आहे. ग्रामपंचायतीचे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन तसेच इतर सर्व प्रकारची कामे प्रामाणिकपणे करून सुद्धा संगणक परिचालकांना या महागाईच्या काळात तुटपुंज्या मानधनावर राबविले जात आहे. संगणक परिचालक हे ग्रामपंचायतीमध्ये बसून सर्व प्रकारची कामे करतात. त्यामुळे त्यांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळणं गरजेचं आहे. ग्रामविकास विभागानं स्थापन केलेल्या यावलकर समितीनं २०१८ मध्ये सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात पदनिर्मिती करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने ही मागणी करण्यात येत आहे. २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढून संघटनेने या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. संघटनेच्या मोर्चाची दखल घेऊन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी संगणक परिचालक पद निर्मिती करून संगणक परिचालकांना किमान वेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर ११ जानेवारी २०२३ ला झालेल्या बैठकीत सुधारित आकृतीबंधाची फाईल वित्त विभागास पाठविण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार फाईल वित्त विभागास पाठविण्यात आली. त्यानंतर त्यात काही त्रुटी काढण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून १५ दिवसांत अभिप्राय मागविले होते. परंतु अनेक दिवस लोटूनही जिल्हा परिषदांनी अभिप्राय न दिल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे. शासन व प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे संगणक परिचालक संघटनेच्या मागण्या रखडल्या गेल्याने संघटनेने बेमुद्दत काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष यांच्या सूचनेवरून संगणक परिचालक संघटना वणी तालुक्याच्या वतीनं वणी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. 

ग्रामपंचायत स्तरावर शासनाच्या सर्व योजना ऑनलाईन झाल्या आहेत. ग्रामपंचायतीच्या सर्व योजना ऑनलाईन देण्याचे प्रमाण वाढल्याने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास विभागानं नेमून दिलेलं काम संगणक परिचालक इमाने इतबारे करीत आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे कार्य संगणक परिचालक अविरतपणे करीत आहेत. परंतु मागील १२ वर्षांपासून त्यांना तुटपुंज्या वेतनावर राबविलं जात आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी, कोतवाल, पोलिस पाटील, अंगणवाडी सेविका तथा मदतनीस आशा वर्कर यांच्या मानधनात वाढ झाली. मग संगणक परिचालकांवरच हा अन्याय का, ही संताप जनक प्रतिक्रिया त्यांच्या मधून उमटू लागली आहे. ग्रामविकास विभागाने नव्याने लोकसंख्या निहाय टार्गेट पद्धत सुरु केली आहे. अनेक ठिकाणी १ ते ३३ नमुने उपलब्ध नाहीत. मग ते ऑनलाईन कसे करायचे. कोणत्याही प्रकारचे स्वयंघोषणापत्र किंवा इतर दाखल्यांचे मागणी अर्ज ग्रामपंचायतीमध्ये आल्यावर तो दाखला देण्यात येतो. परंतु टार्गेट पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे चुकीची एंट्री व बोगस कामे होण्याची शक्यता असल्याने ही टार्गेट पद्धती बंद करण्याची मागणी देखील संघटनेने केली आहे. संघटनेच्या इतर मागण्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व संगणक परिचालकांचा आकृतीबंधात समावेश करून वेतन निश्चित तारखेत देण्यात यावे, संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतिबंधानुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत २० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे,  नियमबाह्य कामे करून घेतांना संदर्भीय पत्रान्वये ग्रामविकास विभागाची परवानगी घेऊन त्याचा वेगळा मोबदला देण्यात यावा, नव्याने सुरु केलेली टार्गेट सिस्टीम पूर्णपणे बंद करावी, मागील दोन महिन्यांचे प्रलंबित मानधन त्वरित देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांचं निवेदन गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आलं आहे. काम बंद आंदोलनात मोठ्या संख्येने संगणक परिचालक सहभागी झाले आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत हे काम बंद आंदोलन सुरु राहणार आहे. पुढील टप्प्यात आमदारांच्या घरापुढे आंदोलन करण्यात येणार असून डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे ग्रामपंचायत संगणक परिचालक कर्मचारी संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.