अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेंतर्गत लाभार्थ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट, तलाठी व पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

अपात्र शिधापत्रिकाधारकांची शोध मोहीम शासनाकडून हाती घेण्यात आली आहे. शासनाच्या निकषात बसणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच आता शासकीय योजनेतून धान्य मिळणार आहे. अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेऊन त्या रद्द करण्यात येणार आहेत. शासनाच्या या अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेंतर्गत रेशनकार्ड धारकांना नव्याने अर्ज भरून कुटुंबातील सदस्यांची नावे व त्यांच्या आधारकार्डची झेरॉक्स जोडावी लागणार आहे. एवढेच नाही तर नव्याने उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट ठेवण्यात आल्याने रेशनकार्ड धारकांची चांगलीच फरफट होतांना दिसत आहे. 

तलाठी म्हणतात शिधापत्रिका शोध मोहिमेंतर्गत अर्ज भरून देतांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज नाही. केवळ हमीपत्र भरून दिले तरी चालेल. त्यामुळे त्यांनी शिधापत्रिका पडताळणी अर्जाकरिता उत्पन्नाचा दाखला देणे बंद केले आहे. मात्र रेशन दुकानदार उत्पन्नाचा दाखला नसल्यास लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारायला तयार नाही. रेशन दुकानदार म्हणतात आम्हाला पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांकडून तसा कुठलाही आदेश मिळाला नसल्याने अर्जासोबत उत्पन्नाचा दाखला लागणारच. तेंव्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये असलेला आपसी समन्वयाचा अभाव व त्यांच्या दोन वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे शिधापत्रिकाधारकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तिकडे तलाठी उत्पन्नाचा दाखला द्यायला तयार नाही. आणि इकडे रेशन दुकानदार उत्पन्नाच्या दाखल्याशिवाय अर्ज घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारक कमालीचे संभ्रमात सापडले आहेत. 

राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा विभाग व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून शिधापत्रिकांची तपासणी करण्याकरिता शोध मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार अपात्र शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत. एक लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांचे रेशन कार्ड बंद करण्यात येणार आहे. तसेच मृत व स्थलांतरित व्यक्तींची नावे वगळण्यात येणार आहेत. शासनाच्या या अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेंतर्गत लाभार्थ्यांना नव्याने अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. त्यात कुटुंबातील सदस्यांची पूर्ण नावे व सोबत त्यांचे आधारकार्ड जोडावे लागणार आहे. तसेच उत्पन्नाबाबतचं हमीपत्र भरून द्यावं लागणार आहे. त्यातच उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट ठेवण्यात आल्याने नागरिकांना चांगलाच मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. 

अर्जासोबतच नव्याने उत्पन्नाचा दाखलाही द्यावा लागत असल्याने शेकडो रेशनकार्ड धारक उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी तलाठी कार्यालयात जाऊ लागले. त्यामुळे तलाठ्यांवरील कामाचा व्याप आणखीच वाढला. त्यामुळे त्यांनी रेशनकार्ड पडताळणी अर्जाकरीता उत्पन्नाचा दाखला देणे बंद केले. मात्र रेशन दुकानदार उत्पन्नाच्या दाखल्याशिवाय अर्ज स्वीकारायला तयार नसल्याने लाभार्थी प्रचंड गोंधळात सापडले आहेत. तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवितांना त्यांची चांगलीच फरफट होतांना दिसत आहे. शासनाने अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम तर राबविली. पण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक लाभार्थी शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

रेशनकार्ड पडताळणी अर्जासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज नाही, तलाठी सुनिल उराडे 

याबाबत तलाठी सुनिल उराडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेंतर्गत नव्याने अर्ज भरून देण्याकरिता उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज नसल्याचे सांगितले. केवळ अर्जासोबत हमीपत्र भरून द्यायचे आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यकता नसून हमीपत्र भरून दिले तरी चालेल, असे तलाठी सुनिल उराडे यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. 

हमीपत्र कुणीही भरून देऊ शकतो, त्यामुळे उत्पन्नाचाच दाखल लागेल, प्रभारी पुरवठा निरीक्षण अधिकारी विवेक पांडे 

शासनाने अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम हाती घेतली आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका यानंतर बंद करण्यात येणार आहेत. सदन कुटुंबाला यापुढे शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. शासनाच्या अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेंतर्गत लाभार्थ्यांना नव्याने अर्ज भरून द्यायचा आहे. सोबतच हमीपत्र व उत्पन्नाचा दाखलाही द्यायचा आहे. कारण हमीपत्र कुणीही भरून देऊ शकतो, हमीपत्राला उत्पन्नाचे प्रमाण मानता येणार नाही, त्याकरिता उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट ठेवण्यात आली आहे. रेशनकार्ड पडताळणी अर्जासाठी उत्पन्नाचा दाखला मिळत नसेल तर दुसऱ्या कुठल्याही कारणासाठी उत्पन्नाचा दाखला मागा व तो अर्जासोबत जोडा, असे प्रभारी पुरवठा निरीक्षण अधिकारी विवेक पांडे यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. 

मात्र शासनाकडे प्रत्येक व्यक्तीचा डेटा उपलब्ध आहे. सर्वकाही आता ऑनलाईन झालं आहे. कुणाकडे किती मालमत्ता आहे, कुणाच्या नावावर किती वाहने आहेत, कोण किती रिटर्न भरतो, ही सगळी माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होते. लाडक्या बहिणींच्या अर्जाची छाननी करतांना शासनाने कोणतीही मोहीम राबविली नव्हती. मग अपात्र शिधापत्रिकाधारकांची छाननी करणे शासनासाठी अवघड आहे काय, अशा तीव्र प्रतिक्रिया आता लाभार्थ्यांमधून व्यक्त होतांना दिसत आहेत. गोरगरीब व सर्वसामान्य नागरिकांना विनाकारण त्रास देण्याचं काम शासनाकडून केलं जात आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट ठेऊन त्यांच्यावर आर्थिक भुर्दंड लादला जात आहे. तेंव्हा शासनाने सर्वसामान्यांची होत असलेली पायपीट थांबवून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांना सहकार्य करण्याचे निर्देश द्यावे, अन्यथा ज्यांचे लागेबांधे आहेत ते आपली कामे साधून घेतील आणि खरा गोरगरीब लाभार्थी नियम व अटींच्या कचाट्यात अडकून शासनाच्या लाभापासून वंचित राहील, अशा प्रतिक्रिया आता शहरात उमटू लागल्या आहेत.