सीटूचा ठाम निर्णय : जुन्या मानधनाशिवाय आशांकडून कुष्ठरोग सर्वे नाही

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

आरोग्य व्यवस्थेच्या तळागाळात उभी राहून प्रत्येक योजना, मोहीम आणि सर्वेक्षणात आपला जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा वर्कर्सना योग्य मानधन न मिळण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे. तीन वर्षांपासून विविध सर्वेक्षणांचे मानधन थकित असल्यामुळे यावर्षी होणारे कुष्ठरोग सर्वेक्षण न करण्याचा निर्णय सीटूच्या लाल बावटा आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियनच्या जिल्हा कमिटीने घेतला आहे.

१७ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर दरम्यान कुष्ठरोग सर्वे करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाने दिल्यानंतर, ३, १० आणि १४ नोव्हेंबर रोजी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागांना निवेदने देऊन थकित मानधनाचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. “जुने मानधन मिळाल्याशिवाय नवा सर्वे नाही” ही संघटनेची स्पष्ट भूमिका निवेदनांमध्ये नोंदवण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तोंडी आश्वासन दिले असले तरी, “काम घेतल्यानंतर अधिकारी विसरतात” असा अनुभव वारंवार आल्याने आशा वर्कर्सनी यावेळी ठाम भूमिका घेतली आहे.

आशा वर्कर्सकडून क्षयरोग, कुष्ठरोग, हत्तीपाय, पोलिओ, थुंकी नमुने, मातृत्व वंदन आदी महत्त्वपूर्ण आरोग्य योजनांचे सर्वेक्षण दरवर्षी केले जाते. मात्र तिन-तीन, चार-चार महिने वेतन मिळत नाही, मानधन थकित राहते, शिवाय पेमेंट स्लिप न मिळाल्यामुळे कोणत्या कामाचे किती पैसे मिळाले हेही स्पष्ट नसते, अशी गंभीर समस्या आशांकडून व्यक्त करण्यात आली.

पेमेंट स्लिप देणे बंधनकारक करावे, ही संघटनेची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी आहे.

सीटूच्या जिल्हा कमिटीची बैठक १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष ऍड. कॉ. कुमार मोहरमपुरी होते. बैठकीत तीन वर्षांपासून थकित असलेले सर्वे मानधन तातडीने देण्याची मागणी पुन्हा एकदा ठणकावण्यात आली आणि मानधन मिळेपर्यंत कुष्ठरोग सर्वे न करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

या बैठकीला जिल्हा सचिव कॉ. उषा मुरखे, प्रीती करमरकर, सुजिता बैस, वंदना बोकसे, अर्चना सावरकर, छाया क्षीरसागर, अर्चना चौधरी, अलका नागपुरे, संगीता डवले, संगीता ढेरे, लीना गांजरे आदी सदस्य उपस्थित होते.

आरोग्य विभागाकडून थकित मानधनावर कोणता ठोस निर्णय घेतला जातो, याकडे आशा वर्कर्ससह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.