प्रशांत चंदनखेडे वणी :-
राज्यातील ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांच्या अधिकारांवर न्यायालयीन निर्बंध आल्याने ग्रामीण विकासकामांच्या निधी वितरणात मोठा अडथळा निर्माण झाला असून, अनेक विकासकामांची देयके रखडल्याने ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रियेलाच ब्रेक लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत वणी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजय देरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात आमदार देरकर यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला सविस्तर निवेदन सादर करून राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये निर्माण झालेल्या प्रशासकीय पेचप्रसंगाकडे लक्ष वेधले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. 2912/2026 मध्ये 18 मार्च 2026 रोजी पारित आदेशानुसार ग्रामपंचायतींवरील प्रशासकांना मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर व खर्चावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या आदेशाचा थेट परिणाम राज्यभरातील ग्रामीण विकासकामांवर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विशेषतः जनसुविधा योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक विकास योजना, खनिज विकास निधी, ग्रामविकास योजना तसेच इतर विविध योजनांअंतर्गत मंजूर झालेली अनेक कामे पूर्णत्वास गेली असतानाही संबंधित देयके प्रलंबित राहिली आहेत. निधी ग्रामपंचायत खात्यांमध्ये उपलब्ध असूनही खर्चास परवानगी नसल्याने कंत्राटदार, साहित्य पुरवठादार आणि मजुरांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागातील रस्ते, नाली बांधकाम, पाणीपुरवठा, समाजमंदिर, अंगणवाडी, स्मशानभूमी विकास, स्ट्रीट लाईट्स आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या कामांवर याचा थेट परिणाम होत असल्याचेही आमदार देरकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. अनेक गावांमध्ये कामे पूर्ण होऊनही देयके न मिळाल्याने नवीन विकासकामे सुरू करण्यास अडथळे निर्माण होत असून ग्रामीण विकासाचा वेग मंदावला आहे.
दरम्यान, अनेक लघु कंत्राटदार आणि पुरवठादारांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन विकासकामे पूर्ण केली आहेत. मात्र देयके रखडल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले असून मजुरांनाही मेहनताना मिळण्यात विलंब होत असल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येत असल्याची गंभीर बाबही आमदार देरकर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन आदेशाच्या चौकटीत राहून पूर्ण झालेल्या विकासकामांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी वैधानिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी आमदार देरकर यांनी केली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद यवतमाळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेण्याची विनंती केली असल्याने आता शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे ग्रामपंचायती, कंत्राटदार आणि ग्रामीण जनतेचे लक्ष लागले आहे.
.jpg)
No comments: