चौकशीच्या फाईलवर पडदा?; राजूर पीएचसीतील गैरहजेरी प्रकरणानंतर ‘वर्गणी’च्या चर्चांनी वाढवला संशय

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

राजूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांच्या सातत्याने राहणाऱ्या अनुपस्थितीमुळे काही दिवसांपूर्वी संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी आरोग्य प्रशासनाविरोधात आवाज उठविला होता. रुग्णांची हेळसांड, वेळेवर उपचारांचा अभाव आणि डॉक्टरांचा मनमानी कारभार याविरोधात झालेल्या तक्रारींनंतर जिल्हा आरोग्य प्रशासनाला चौकशी समिती नेमावी लागली. मात्र चौकशी झाल्यानंतरही कोणती कारवाई झाली, याचा खुलासा अद्याप न झाल्याने आता या संपूर्ण प्रकरणाभोवती संशयाचे धुके अधिकच गडद होत आहे.

राजूर पीएचसीमध्ये डॉक्टर नियमितपणे गैरहजर राहत असल्याच्या तक्रारी अनेक दिवसांपासून होत होत्या. काही वेळा रुग्णांना डॉक्टरांच्या प्रतीक्षेत तासन्तास बसून राहावे लागले, तर काही वेळा कर्मचारीच उपचारांची जबाबदारी सांभाळत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. अखेर नागरिकांचा संयम संपल्यानंतर हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आणि चौकशीचे आदेश देण्यात आले.

मात्र आता चौकशीच्या निष्कर्षांपेक्षा दुसऱ्याच चर्चांनी गावात जोर धरला आहे. डॉक्टरांच्या गैरहजेरीचा मुद्दा माध्यमांमध्ये गाजल्यानंतर आणि चौकशी सुरू झाल्यानंतर हे प्रकरण शांत करण्यासाठी आपसी वर्गणी गोळा करण्यात आल्याची चर्चा गावात चांगलीच रंगू लागली आहे. एवढेच नव्हे, तर काही कर्मचाऱ्यांमधूनही वर्गणी जमा केल्याच्या चर्चा दबक्या आवाजात ऐकायला मिळत आहेत.

या चर्चांना अधिकृत दुजोरा नसला तरी, "प्रकरण जास्त वाढू नये", "बोभाटा थांबावा" आणि "टीका करणाऱ्यांचा आवाज मंद व्हावा" यासाठी प्रयत्न झाल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे चौकशीचा निकाल आणि कारवाईबाबतचे मौन संशयाला अधिक खतपाणी घालत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या डॉक्टरांविरोधात ग्रामस्थांनी उघडपणे आवाज उठविला, त्यांच्यावर नेमकी कोणती प्रशासकीय कारवाई झाली, याबाबत आरोग्य विभागाकडून अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे "चौकशी झाली की फक्त चौकशीचा दिखावा झाला?" असा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.

राजूरमधील सामान्य रुग्णांना आजही उत्तर हवे आहे ते एकाच प्रश्नाचे — गैरहजेरीच्या तक्रारी खऱ्या होत्या तर कारवाई कुठे आहे? आणि कारवाई झाली असेल तर ती जाहीर का केली जात नाही?

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा हा प्रश्न आता केवळ राजूरपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, चौकशी अहवाल आणि कारवाईच्या पारदर्शकतेवरच नागरिकांचा विश्वास टिकणार की नाही, याचीही परीक्षा ठरणार आहे.