दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही न्याय नाही; मुंगोलीतील शेतकऱ्यांचा संताप अनावर

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

मुंगोली विस्तारीकरण प्रकल्पासाठी अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू असताना, २०१५ मध्ये लेखी आश्वासन देऊनही दोन शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहणातून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे संबंधित शेतकरी गेल्या दहा वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून, त्यांच्यावर आर्थिक व मानसिक संकट कोसळल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनानुसार, मुंगोली विस्तारीकरण प्रकल्पांतर्गत गावाचे पुनर्वसन व जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, श्रीमती कांताबाई पिंपळशेंडे आणि दशरथ भोस्कर यांच्या गट क्रमांक ४६ व ४८ या जमिनींचा त्यात समावेश करण्यात आला नाही. या दोन शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुढील टप्प्यात अधिग्रहित करण्यात येतील, असे वेकोलीकडून सन २०१५ मध्ये लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु २०१६ साली झालेल्या अधिग्रहण प्रक्रियेत या दोन्ही गटांचा समावेश करण्यात आला नाही.

दरम्यान, इतर प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक मोबदला व रोजगाराचा लाभ मिळाला, तर संबंधित शेतकरी मात्र आजही वंचित राहिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. २०२४ मध्ये गावाचे पुनर्वसन झाल्यानंतर या शेतजमिनी गावापासून सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावर राहिल्या. परिसरात वेकोलीचे मातीचे ढिगारे, काटेरी झुडपे आणि वन्यप्राण्यांचा वावर वाढल्याने शेती करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. परिणामी शेती उत्पन्न बंद पडून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोलगाव येथे झालेल्या जनसुनावणीत हा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी संबंधित जमिनींच्या अधिग्रहणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

सध्या मुंगोली विस्तारीकरण (चिंचोली-शिवणी) प्रकल्पासाठी नव्याने अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू असून, या प्रक्रियेत संबंधित दोन गटांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वारंवार आश्वासने मिळूनही न्याय मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रशासन व वेकोलीविरोधातील संताप तीव्र होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

'आश्वासनांचे काय झाले?'

लेखी आश्वासनानंतरही अधिग्रहण न झाल्याने संबंधित शेतकरी आर्थिक नुकसान, रोजगाराची संधी गमावणे आणि शेती व्यवसाय ठप्प होणे अशा दुहेरी संकटाला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे मुंगोली विस्तारीकरण प्रकल्पातील या प्रलंबित प्रश्नावर प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे आता प्रकल्पग्रस्तांसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.