अतिक्रमण हटाव मोहीम की दिखावा?; वणीत पालिकेच्या कारवाईवर दुजाभावाचे आरोप

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

वणी नगर परिषदेकडून शहरात पुन्हा एकदा अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली. वणी-वरोरा आणि वणी-चिखलगाव या प्रमुख मार्गांवरील फुटपाथ व नाल्यांवर थाटलेले अतिक्रमण हटवून वाहतुकीला मोकळा श्वास देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र या कारवाईनंतर नगर परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, अतिक्रमण हटविताना दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप शहरात जोर धरू लागला आहे.

मुख्य मार्गांवरील फुटपाथवर अनेक लघु व्यावसायिक छोट्या व्यवसायांच्या माध्यमातून आपली उपजीविका भागवत होते. वाहतूक कोंडी आणि पादचाऱ्यांना होणारा त्रास या कारणांवरून पालिकेने त्यांचे स्टॉल व व्यवसाय हटविले. मात्र त्याच दिवशी काही ठिकाणी अतिक्रमण कायम असल्याचे दिसून आल्याने कारवाईची निष्पक्षता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. विशेष म्हणजे, एका आईस्क्रीम विक्रेत्याचा स्टॉल कारवाईनंतरही सुरू असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिल्याने "काहींना सूट आणि काहींवर कारवाई" असा सवाल उपस्थित झाला.

या संदर्भात आमदार संजय देरकर यांनीही पत्रकार परिषदेत पालिका प्रशासनावर टीका करत, सर्वसामान्य आणि असंघटित व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाते; मात्र प्रभावशाली आणि आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान व्यक्तींना अभय दिले जाते, असा आरोप केला. गोरगरीब व्यावसायिकांचे व्यवसाय अतिक्रमणाच्या नावाखाली हटविले जाते. पण त्यांची पर्यायी व्यवस्था मात्र केली जात नाही. या उलट धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी पालिका प्रशासनावर केला. 

शहरातील अनेक व्यावसायिक संकुले, शॉपिंग मॉल, लॉज, हॉटेल्स आणि मोठ्या आस्थापनांनी रस्त्यालगत अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आहेत. अनेक ठिकाणी पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था नसतानाही व्यवसाय सुरू आहेत. काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामेही उभी राहिली आहेत. मात्र अशा ठिकाणी कारवाईचा हात पोहोचत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

रस्त्यालगत असलेल्या बँकांनाही पार्किंगची व्यवस्था नाही. वणी वरोरा मार्गावर शहरात मोठमोठे शॉपिंग मॉल व लॉज असून तेथेही पुरेशी पार्किंग व्यवस्था नाही. रस्त्यालगत मोठमोठे व्यवसाय थाटतांना आणि नगर पालिकेने बांधकामाची परवानगी देतांना नियम व निकष तपासले काय, असाही प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. शहरात एका शाळेची तर अनधिकृत इमारत उभी राहिली आहे, यावर कारवाई करण्याची तसदी पालिका प्रशासन घेईल काय, अशा संतप्त प्रतिक्रिया आता शहरात उमटू लागल्या आहेत. 

दरम्यान, नगर परिषदेची अतिक्रमण हटाव मोहीम आता केवळ औपचारिकता ठरत असल्याची टीकाही होत आहे. यापूर्वी दीपक चौपाटी, गोकुळनगर, जत्रा मैदान तसेच चिखलगाव रेल्वे क्रॉसिंग ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटविण्यात आले होते. मात्र काही दिवसांतच त्याच ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण उभे राहिल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे लाखो रुपयांचा खर्च आणि यंत्रणांची धावपळ करून राबविल्या जाणाऱ्या मोहिमेची परिणामकारकता संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.

अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई आवश्यक असली, तरी ती सर्वांसाठी समान निकषांवर झाली पाहिजे, अशी मागणी आता शहरातून जोर धरत आहे. अन्यथा पालिकेची अतिक्रमण हटाव मोहीम ही केवळ "गरिबांवर कारवाई आणि धनदांडग्यांना मोकळीक" अशीच ओळख निर्माण करेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करीत आहेत.