'घोडेबाजाराच्या' राजकारणाने लोकशाहीला तडा; दलबदलू नेत्यांविरोधात जनतेत वाढतोय संताप

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

राजकारण हे एकेकाळी विचार, तत्त्व आणि जनसेवेचे माध्यम मानले जात होते. मात्र सध्याच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत विचारांपेक्षा सत्ता, तत्त्वांपेक्षा स्वार्थ आणि जनसेवेपेक्षा राजकीय गणिताला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे. संधीसाधू राजकारण, वारंवार होणारे पक्षांतर आणि लोकप्रतिनिधींच्या कथित "घोडेबाजारा"मुळे लोकशाहीच्या मूल्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, राजकीय जाणकारांसह सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

निवडणुकीपूर्वी एका पक्षाच्या विचारसरणीची ग्वाही देणारे आणि प्रतिस्पर्धी पक्षावर कडाडून टीका करणारे अनेक नेते, निवडणुकीनंतर किंवा राजकीय समीकरणे बदलताच त्याच पक्षाच्या व्यासपीठावर जाऊन स्तुतीसुमने उधळताना दिसतात. कालपर्यंत कट्टर विरोधक असलेले नेते आज एकाच मंचावर खांद्याला खांदा लावून उभे राहत असल्याने जनतेत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे, पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांमुळे सर्वाधिक अडचण कार्यकर्त्यांची होत आहे. वर्षानुवर्षे एका पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आपल्या नेत्यामागे दुसऱ्या पक्षात जाण्याची वेळ येते. त्यामुळे निष्ठा जपणाऱ्या कार्यकर्त्यांसमोर मोठा पेच निर्माण होत असून, "कोणता झेंडा हाती घ्यायचा?" हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहत आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सध्या अनेक ठिकाणी पक्षांतर ही वैचारिक भूमिका नसून सत्तेच्या समीकरणाचा भाग बनली आहे. त्यामुळे मतदारांनी दिलेला कौल आणि जनादेश दुय्यम ठरत असून, लोकप्रतिनिधींची निष्ठा जनतेऐवजी सत्तेकडे झुकताना दिसत आहे. परिणामी, निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांचे आणि विचारांचे महत्त्व कमी होत चालले आहे.

आमदार-खासदारांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे "घोडेबाजार" हा शब्दही राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. मोठमोठ्या आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चांमुळे लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिमेवर परिणाम होत असून, जनतेच्या मतांचा आदर केला जात नसल्याची भावना बळावत आहे. मतदारांनी ज्या पक्षातील उमेदवार निवडून दिले, नंतर ते काही काळातच दुसऱ्या पक्षात दाखल होत असल्याने मतदारांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.

राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे की, लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसून जनादेशाचा सन्मान राखणे ही लोकप्रतिनिधींची नैतिक जबाबदारी आहे. विचार, तत्त्व आणि जनतेशी असलेली बांधिलकी बाजूला ठेवून केवळ सत्तेसाठी होणाऱ्या पक्षांतरामुळे लोकशाहीची विश्वासार्हता कमी होत आहे.

आता मतदारांनीही अधिक जागरूक होण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. निवडणुकीत केवळ आश्वासनांवर किंवा पक्षांतरानंतरच्या घोषणांवर विश्वास न ठेवता, उमेदवाराची सातत्यपूर्ण भूमिका, जनतेप्रती असलेली बांधिलकी आणि राजकीय प्रामाणिकपणा यांची कसून पडताळणी करणे आवश्यक असल्याची भावना सुज्ञ नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

लोकशाही मजबूत ठेवायची असेल, तर जनादेशाचा सन्मान, राजकीय निष्ठा आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व या मूल्यांचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.