यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर पीकविमा हप्त्याचा अन्याय?; दर कमी करण्यासाठी विजय पिदुरकर यांचे सुधीर मुनगंटीवार यांना साकडे

हा फोटो एआयच्या माध्यमातून तयार केला आहे 

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

खरीप हंगाम २०२६ साठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील यवतमाळ जिल्ह्याच्या कापूस व सोयाबीन पिकांवरील विमा हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शेजारील जिल्ह्यांच्या तुलनेत यवतमाळ जिल्ह्यातील विमा हप्ता अनेकपटीने अधिक असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा बल्लारपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन देऊन शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, यवतमाळ जिल्हा हा विदर्भातील सर्वाधिक शेतीसंकटग्रस्त आणि शेतकरी आत्महत्यांनी प्रभावित जिल्ह्यांपैकी एक आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पर्जन्यमान, हवामान, मृदप्रकार आणि पीकपद्धती या बाबतीत यवतमाळ जिल्ह्याची परिस्थिती वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्ह्यांसारखीच असतानाही विमा हप्त्यात मोठी तफावत ठेवण्यात आली आहे.

निवेदनानुसार, यवतमाळ जिल्ह्यात सोयाबीनसाठी प्रति हेक्टर ९६० रुपये, तर कापसासाठी १,२५० रुपये शेतकरी हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. याउलट वर्धा व नागपूरमध्ये कापूस आणि सोयाबीनसाठी केवळ ६५ रुपये, तर गडचिरोलीमध्ये कापसासाठी ५९० रुपये आणि भातासाठी ५१२ रुपये इतकाच विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. समान भौगोलिक परिस्थिती असताना यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

अवाजवी विमा हप्त्यामुळे अनेक शेतकरी पीकविमा योजनेपासून दूर राहण्याची शक्यता असून, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात त्यांना विमा संरक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री दत्ताजी भरणे आणि संबंधित प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून यवतमाळ जिल्ह्यातील पीकविमा हप्ता इतर जिल्ह्यांप्रमाणे वाजवी दराने निश्चित करण्यात यावा, अशी मागणी विजय पिदुरकर यांनी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्यामार्फत शासनाकडे केली आहे. यावर आता शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.