डोंगरगाव येथील जन सुनावणीवर गावकऱ्यांचा बहिष्कार, नियोजित वेळेवरच जन सुनावणी घेण्याची सर्वपक्षीय नेत्यांची मागणी

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

मुकुटबन येथिल आरसीसीपीएल प्रायव्हेट लिमिटेड या सिमेंट कंपनीच्या प्रस्तावित चुनखडी खान (लाइमस्टोन) प्रकल्पासाठी शासनाकडून लीजवर घेण्यात आलेल्या जमिनीतून होणाऱ्या उत्खननामुळे प्रदूषण अथवा अन्य कुठल्याही समस्या उद्भवू नये, याकरिता यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत पर्यावरण विषयक जन सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ चंद्रपूर यांनी काल १७ जुलैला सकाळी ११ वाजता ही जन सुनावणी आयोजित केली होती. मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने ही जन सुनावणी होणार असल्याने आजूबाजूच्या गावातील नागरिक, शेतकरी, शेत मजूर, पर्यावरण प्रेमी व सर्वपक्षीय नेते ठीक ११ वाजता डोंगरगाव येथे हजर झाले. परंतु जन सुनावणीचे अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारीच विलंबाने आल्याने त्यांची वाट बघून हैराण झालेल्या उपस्थितांनी या जन सुनावणीवरच बहिष्कार टाकला. प्रशासनाने ही जन सुनावणी नियोजित वेळेवर परत घ्यावी, अशी मागणी बाधित क्षेत्रातील जनता व सर्व पक्षीय नेत्यांनी केली आहे.

आरसीसीपीएल सिमेंट कंपनीने चुनखडी खान (लाइमस्टोन) सुरु करण्याकरिता शासनाकडून मजूर केलेल्या लीज क्षेत्रात २५२.३६ हेक्टर जमीन जाणार आहे. या चुनखडी खानीमुळे डोंगरगाव, वेगांव, दहेगाव आणि आणखी काही गावातील क्षेत्र बाधित होणार असल्याने बाधित क्षेत्रातील नागरिकांच्या समस्या व मागण्या जाणून घेण्याकरिता १७ जुलैला ११ वाजता डोंगरगाव येथे जन सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. चुनखडी खान सुरु झाल्यानंतर खानीतून लाइमस्टोनच्या उत्खनन व वाहतुकीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा विपरीत परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर व शेतीवर होऊ नये, याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ चंद्रपूर यांनी ही पर्यावरण विषयक जन सुनावणी आयोजित केली होती. या जन सुनावणीच्या वेळेवर शेतकरी व शेत मजूर आपल्या परिवारासह उपस्थित झाले होते. त्याच बरोबर पर्यावरण प्रेमी व सर्व पक्षीय नेते देखिल यावेळी उपस्थित होते. पण या जन सुनावणीचे अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारीच नियोजित वेळेवर न आल्याने उपस्थितांचा चांगलाच मनःस्ताप होऊन त्यांनी शेवटी या जन सुनावणीवरच बहिष्कार टाकला.

बाधित क्षेत्रातील शेतकरी, शेत मजूर व गावकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये म्हणून जन सुनावणीच्या वेळेवर सर्व पक्षांचे नेते प्रकर्षाने उपस्थित होते. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळेचे भान न ठेवल्याने सर्वच नाराज होऊन तेथून निघून गेले. त्यानंतर सर्व पक्षीय नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनाच्या वेळेला महत्व न देण्याच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करीत ही जन सुनावणी नियोजित वेळेवर परत घेण्याची मागणी केली. शेतकरी, शेत मजूर, पर्यावरण प्रेमी व सर्व पक्षांचे नेते मंडप सोडून गेल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून जन सुनावणी घेतली. पण बाधित क्षेत्रातील बहुतांश जनता तेथे उपस्थितच नव्हती, मग जनसुनावणी कुणासाठी हा प्रश्न नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. पत्रकार परिषदेला मनसेचे नेते राजू उंबरकर, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे उपाध्यक्ष संजय देरकर, माजी जी.प. सदस्य विजय पिदूरकर, दिनकर पावडे, राजीव कासावार, डॉ. महेंद्र लोढा, वासुदेव विधाते, अशोक गौरकार, सतिश देरकर, मंगेश बोबडे, ओम ठाकूर, निलेश गौरकार आदी उपस्थित होते.