सरकारच्या आश्वासनानंतर हिट अँड रन कायद्याविरोधात पुकारलेला संप मागे घेण्याची वाहतूकदार संघटनांनी दर्शविली तयारी

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

हिट अँड रन कायद्यातील तरतुदी अद्याप लागू झालेल्या नाहीत, वाहतूकदार संघटनांशी चर्चा करूनच यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्टीकरण देत केंद्र सरकारने वाहतूकदार संघटनांना संप मागे घेण्याचे आव्हान केल्याने वाहतूकदार संघटनांनी संप मागे घेण्याची तयारी दर्शविल्याचे सांगण्यात येत आहे. हिट अँड रन कायद्यात बदल करण्यात आल्याने दोन दिवसांपासून वाहन चालकांनी संप पुकारला आहे. वाहन चालक संपावर गेल्याने वाहतूक सेवा पूर्णतः विस्कळीत होऊन त्याचा सर्व सामन्यांवर थेट परिणाम झाला. इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने सर्वसामान्यांचे मोठे हाल झाले. पेट्रोलपंप बाहेर वाहनांच्या लांबलचक रांगा पहायला मिळाल्या. तर काही पेट्रोलपंप इंधनाअभावी बंद ठेवण्यात आले. पेट्रोल, डिझल व गॅस सिलेंडरच्या वाहतुकीवर वाहन चालकांच्या संपाचा मोठा परिणाम जाणवला. पाले भाज्यांचीही वाहतूक ठप्प पडल्याने भाजीपाल्याचे भाव कडाडले आहेत. कोळसा वाहतुकीवरही वाहन चालकांच्या संपाचा मोठा परिणाम झाला. वेकोलिशी अधिनस्त असलेल्या कंपन्यातील चालकांनीही संपात सहभाग घेतल्याने या कंपन्यांचे कामकाजही बंद पडले. आज स्कुलबस चालकांनीही वाहने चालविण्यास नकार दिल्याने शाळेची तयारी करून स्कुल बसच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा मोठा गोंधळ उडाला. स्कुल बससाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे फोन खणखणू लागल्याने शाळा व्यवस्थापकांनाही चांगलाच मनःस्ताप सहन करावा लागला. एकूणच वाहतूकदार संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झाल्याचे पहायला मिळाले. 

केंद्र सरकारने आधीच्या हिट अँड रन कायद्यात सुधारणा करीत हा कायदा आणखीच कडक केला. आधीच्या कायद्यात वाहन चालक वाहनाला किंवा व्यक्तीला धडक देऊन घटनास्थळावरून पळून गेल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद होती. परंतु केंद्र सरकारने त्यात बदल करून अपघात घडल्यानंतर चालक घटनास्थळावरून पळून गेल्यास त्याला १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास व ७ लाखांच्या दंडाचे प्रावधान केले आहे. अपघात घडल्यानंतर वाहन चालकाला कुणीही सहानुभूती दाखविण्याच्या मनस्थितीत नसतात. आधी चालकाला चोप दिला जातो. त्यामुळे घटनास्थळावर उभं राहणं म्हणजे जीव गमाविण्यासारखं आहे, अशा चालकांच्या प्रतिक्रिया आहेत. नवीन कायद्यानुसार सरकारनेही वाहन चालकाचं मरणच केलं आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या वाहन चालकांनी या कायद्याविरुद्ध संप पुकारून वाहतूक सेवा ठप्प पाडली. या संपाचा सर्वसामान्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. वाहन चालकांच्या संपामुळे इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बंदोबस्तात इंधन वाहतूक सुरु करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. नव्या कायद्यातील तरतुदी अद्याप लागू करण्यात आल्या नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले असून वाहतूकदार संघटनांशी चर्चा केल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. त्यामुळे वाहतूकदार संघटनांनी चालकांना सेवेवर परतण्याचे आव्हान करावे असेही शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. यावर वाहतूक संघटना काय निर्णय घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र वाहन चालकांनी पुकारलेल्या संपाचा अत्यावश्यक सेवा व वस्तूंच्या वाहतुकीवर थेट परिणाम झाल्याने सर्वसामान्यांवर मोठे संकट ओढावले आहे.