जय ओबीसी जय संविधानच्या जयघोषांनी दुमदुमला आसमंत, शहरात निघाला ओबीसींचा विराट एल्गार मोर्चा

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

देशात जातीयता निर्माण होण्याचे अवास्तविक कारण समोर करून शासनकर्त्यांनी ओबीसींची कधी जातनिहाय जनगणनाच होऊ दिली नाही. ओबीसींना त्यांचं संख्याबळ कळालं तर ते आपले अधिकार मागतील व वर्षानुवर्षांपासून देशात असलेली आपली सत्ता संपुष्टात येईल. बहुजन समाजाची एकजूट होऊ न देण्याकरिता त्यांना धार्मिक अंधविश्वासात गुरफटून ठेवण्यात आलं. त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आलं. ओबीसी वर्ग उच्च शिक्षित झाला तर त्याला आपले हक्क व अधिकार कळतील. आणि तो संविधानिक मार्गाने आपल्या न्याय व हक्कांसाठी लढेल. त्यामुळे ओबीसींना धर्म व अंधविश्वासात गुंतवून ठेवण्यात आले. धर्माची मानसिक गुलामी त्यांच्यावर लादण्यात आली. वास्तवादी व पुरोगामी विचारांपासून पासून दूर ठेऊन त्यांच्यावर अध्यात्मिक विचार बिंबविण्यात आले. ओबीसींवर धर्म व अंधविश्वासाचा मोठा पगडा राहिल्याने ते नेहमीच शासनकर्त्यांच्या धार्मिक कटाचा शिकार झाले आहेत. ओबीसींना धर्माच्यानावावर भावनिक करून मूठभर लोकांनी अनेक वर्षांपासून देशावर आपली सत्ता गाजवली आहे. त्यामुळे आता ओबीसींनी जागं झालं पाहिजे. आपलं धेय्य धोरण निश्चित केलं पाहिजे. धर्माच्या आडून सुरु असलेलं शोषण थांबविण्याकरिता ओबीसींनी एकत्र आलं पाहिजे. अंधविश्वासाला बळी न पडता अधिकाराची लढाई लढली पाहिजे. धर्माच्या नावावर चिथवणाऱ्यांचा आपण हेतू ओळखला पाहिजे. संविधानाने आपल्याला मूलभूत अधिकार दिले आहेत. अभिव्यक्ती स्वतंत्र दिलं आहे. शिक्षणाचा व प्रगतीचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. 

संविधानात ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. परंतु १९३१ नंतर ओबीसींची कधी जातनिहाय जनगणनाच करण्यात आली नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ ला ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी होती. पण तत्कालीन सरकारने त्याला विरोध केला. त्यामुळे घटनाकाराने केंद्रीयमंत्री पदाचा राजिनामा दिला. राज्यघटनेतील कलम ३४० नुसार ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून त्यांना त्याच्या संख्येनुसार आरक्षण देणं अनिवार्य असतांना शासनकर्त्यांनी ओबीसींना ते मिळू दिलं नाही. शेवटी १९८० ला मंडळ आयोगाने ओबीसींना आरक्षण देण्याकरिता पुढाकार घेतला. आणि दहा वर्षांनी १९९० ला १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं. ओबीसींमध्ये १७४३ जाती येतात. बिहार मध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाल्याने हे समोर आले. महाराष्ट्रात मात्र सरकार जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे ओबीसींनी आता जातनिहाय जनगणनेचा लढा अधिक तीव्र केला पाहिजे. संविधान विरोधी भूमिका घेणाऱ्यांना मग तो आपला सख्खा भाऊ का असेना त्याला निवडून द्यायचं नाही, हि भूमिका ओबीसींची असली पाहिजे. गाव शहरातील प्रत्येक भिंतीवर संविधान बदलण्याची भाषा करणाऱ्यांना व ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्यांना यापुढे आम्ही मतदान करणार नाही हे लिहून ठेवा, असे परखड विचार ओबीसी विचारवंत व प्रसिद्ध वक्ते प्रा. डॉ. लक्ष्मण यादव यांनी व्यक्त केले. ते ओबीसी एल्गार मोर्चाच्या समारोपीय सभेला संबोधित करतांना बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, आज या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे. संविधानात अवास्तव बदल केले जात आहे. संविधानातील हक्क अधिकारांबाबत बोलणाऱ्यांवर कुठली ना कुठली बंधनं आणली जात आहे. संविधानांबाबत जनजागृती करतांना मलाही विश्वविद्यालयातून काढण्यात आले. माझी नोकरी हिरावून घेतली या व्यवस्थेने. पण तरीही माझा निश्चय मी थांबविला नाही. "जुल्मके साये मे लब खोलेगा कौन, और गर हम भी चूप होगये तो फिर बोलेगा कौन."

ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे व मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, या प्रमुख मागण्यांना घेऊन ११ फेब्रुवारीला जातनिहाय जनगणना कृती समिती व महिला समन्वय समिती वणी, मारेगाव व झरीच्या वतीने शहरात भव्य ओबीसी एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. दुपारी शासकीय मैदानावरून या मोर्चाला सुरुवात झाली. शेकडो ओबीसी बांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते. शहरातील प्रमुख मार्गाने हा मोर्चा काढण्यात आला. मार्गातील सर्वच महापुरुषांच्या पुतळ्यांना हार अर्पण करून घोषणा देण्यात आल्या. जय ओबीसी जय संविधानच्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमला होता. या एल्गार मोर्चात पुरुषांबरोबरच महिलांची उपस्थितीही लक्षवेधी होती. युवावर्गही स्वयंस्फूर्थीने या मोर्चात सहभागी झाला होता. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी तथा मराठ्यांना सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये, या प्रमुख मागण्यांसह इतर १८ मागण्यांना घेऊन तहसील कार्यालयावर हा एल्गार मोर्चा काढण्यात आला होता. हा मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गाने भ्रमण करीत छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे पोहचल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. शासकीय मैदानावर भव्य समारोपीय सभा घेण्यात आली. या सभेला खास दिल्ली वरून आलेले ओबीसी विचारवंत व प्रसिद्ध वक्ते प्रा. डॉ. लक्ष्मण यादव यांनी संबोधित केले. यावेळी व्यासपीठावर जातनिहाय जनगणना कृती समितीचे अध्यक्ष प्रदीप बोनगिरवार, मोहन हरडे, प्रा. अनिल डहाके, उमेश कोराम, ऍड. पुरुषोत्तम सातपुते, आशिष साबरे आदी विराजमान होते. या मान्यवरांचीही यावेळी भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मोहन हरडे यांनी केले. त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकातून ओबीसींनी डोळ्यावरील अंधविश्वासाची पट्टी काढून संविधानिक अधिकारांसाठी लढा उभारणं व त्यासाठी एकजूट होणं गरजेचं असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे संचालन प्रदीप बोरकुटे यांनी तर आभार प्रदर्शन रवींद्र आंबटकर यांनी केले. त्यानंतर ओबीसी शिष्टमंडळाने आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. मोर्चाच्या यशस्वीतेकरिता जातनिहाय जनगणना कृती समिती व महिला समन्वयक समितीने अथक परिश्रम घेतले.