साहेब, घरकुल लाभार्थ्यांसाठी रेतीची टंचाई आणि अवैधरित्या वाहत आहे रेतीचा ओघ, कसा जुळवून आणला जातो हा योग

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

शासनाने ऑनलाईन रेती विक्रीचे धोरण अमलात आणल्यानंतरही त्यात पारदर्शकता राहिली नसल्याची ओरड ऑनलाईन नोंदणी करूनही रेती न मिळालेल्या नागरिकांमधून ऐकायला मिळत आहे. सेतू केंद्रात ऑनलाईन रेती खरेदीसाठी नोंदणी केल्यानंतर त्यातही मोठा घोळ होत असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळत आहे. ऑनलाईन नोंदणी करूनही शासकीय दरात रेती मिळत नाही. आणि गैरमार्गाने मुबलक रेतीचा पुरवठा होत असल्याचे चित्र तालुक्यात पहायला मिळत आहे. रेतीचा काळाबाजार थांबता थांबत नसल्याने सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न भंगले आहे. तर इमारतींचे बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रेतीचा साठा दिसून येतो. अतिरिक्त पैसा मोजून गैर मार्गाने रेती खरेदी करणे शक्य होत नसल्याने अनेकांच्या घरांचे बांधकाम रखडले असून बांधकाम कामगारांच्याही हाताला काम मिळणे कठीण झाले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांनाही रेती मिळत नसल्याने घरकुलांचीही कामे ठप्प पडली आहे. घरकुलाचा लाभ मिळाल्याने अनेकांनी घराचे बांधकाम हाती घेतले आहे. पण रेती अभावी काहींना घराचे बांधकामाचं सुरु करता आले नाही. तर काही लाभार्थ्यांच्या घराचे बांधकाम अर्ध्यावर थांबले आहे. अनेक राजकीय व सामाजिक पुढाऱ्यांनी सर्वसामान्यांना रेती मिळत नसल्याची तक्रार करतांनाच रेतीचा सुरु असलेला काळाबाजार बंद करण्याची मागणी करूनही प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेवरच आता टीकेची झोड उठू लागली आहे. अखिल भारतीय सरपंच परीषदेनेही ऑनलाईन रेती विक्रीत होत असलेल्या पक्षपाती धोरणाचा मुद्दा उचलून धरला असून रेती डेपोतून सर्वसामान्य नागरिक व घरकुल लाभार्थ्यांना रेती मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना रेती डेपोतून त्वरित रेती मिळवून देण्याची मागणी तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. 

वणी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गौणखनिजाची तस्करी केली जाते. वाळू माफियांनी तालुक्यात आपले ठाण मांडले आहे. लगतच्या जिल्ह्यातील तस्करांनीही शहरात आश्रय घेतला आहे. गुंड प्रवृत्तीचे लोक तस्करीच्या धंद्यात उतरले आहेत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी या तस्करांचे गॉड फादर बसले असून तेथूनच रेती तस्करीची सूत्रे हलविली जात असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशाकीय अधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून रेतीची तस्करी सुरु आहे. महसूल विभाग मुकदर्शक बनला आहे. रेतीची अवैध विक्री होत असल्याच्या डजनभर तक्रारी मागील काही दिवसांत महसूल विभाकडे करण्यात आल्या. पण महसूल विभागाला रेती चोरीची वाहनेच गवसत नाही. रेती चोरी होत असल्याची कुठलीही माहिती त्यांना मिळत नाही. महसूल विभागाला रेतीची होणारी तस्करी दिसत नाही. तर अवैध रेती विक्रीला उधाण आल्याच्या तक्रारींचा खच पडला आहे. रेती घाटांचा लिलाव झाला नव्हता तेंव्हाही चोरट्या मार्गानेच रेती मिळायची आणि आताही तीच परिस्थिती आहे. 

शासनाने ऑनलाईन रेती विक्री प्रणाली अमलात आणली. सेतू केंद्रावरून ऑनलाईन रेती बुक केल्यानंतर शासकीय दरात रेती उपलब्ध करून देण्याचा गाजावाजा करण्यात आला. पण ऑनलाईन रेती बुक करणाऱ्यांना प्रतीक्षा व डायरेक्ट रेतीची मागणी करणाऱ्यांना तात्काळ सेवा पुरविण्यात येत आहे. शासकीय दरातील रेती निकृष्ट दर्जाची तर चढ्या दरात दाणेदार पुरविली जात असल्याने नागरिकांमधून रोष व्यक्त होऊ लागला आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे तक्रारीचा पाढा वाचला जात आहे. पण प्रशासनाने काने बंद केली आणि उघड्या डोळ्याने हा प्रकार प्रकार बघणे सुरु ठेवले आहे. तालुक्यातच नाही तर जिल्हयात येथील रेती घाटावरून चोरट्या मार्गाने रेतीची वाहतूक केली जात असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. पण महसूल विभागाने त्या गांभीर्याने घेतल्या नाही. त्यामुळे महसूल विभागाची या गोरखधंद्याला मूक संमती तर नाही ना असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तथापी रेतीचा हा काळाबाजार थांबेल काय, हा प्रश्न निर्माण आता झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिक व घरकुल लाभार्थी रेती मिळावी म्हणून प्रशासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. पण त्यांच्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केलं जात आहे. शासनाकडून प्रशासन आपल्या दारी हा उपक्रम राबविण्यात आला. पण आता अर्थवारी सुरु झाल्याने सर्वसामान्य जनतेसाठीच्या सर्व उपक्रमांचा विसर पडू लागला आहे. 

नागरिकांना सहज रेती उपलब्ध व्हावी म्ह्णून शासनाने रेती विक्रीची ऑनलाईन पद्धत अमलात आणली. रेती घाटांवर रेती डेपो उभारून रेतीची ऑनलाईन मागणी करणाऱ्यांना शासकीय दरात तसेच घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत रेती पुरविण्याचे धोरण आखण्यात आले. परंतु ऑनलाईन रेती विक्रीची संकल्पना प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी चांगलीच अडचणीची ठरू लागली आहे. रेती घाटातून रेतीचे उत्खनन, रेतीची साठवणूक व ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्यांना रेती पुरविण्याचं कंत्राट ज्यांना मिळालं त्यांनी ऑनलाईन रेतीची मागणी करणाऱ्यांना चांगलंच वेठीस आणलं आहे. रेती डेपोचा शुभारंभ झाल्यापासून घरकुल धारकांना रेतीच मिळाली नसल्याची ओरड ऐकायला मिळत आहे. ज्या काही घरकुलधारकांना रेती मिळाली, ती अतिशय निकृष्ट दर्जाची होती. मात्र अवैधरित्या रेतीची विक्री जोमात सुरु असल्याच्या तक्रारींनी रान उठविले आहे.

रेती घाटांमधून रात्री रेती भरलेले ट्रक निघत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. रेतीची चोरट्या मार्गाने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात येऊनही महसूल विभाग त्या गांभीर्याने घेतांना दिसत नाही. त्यामुळे रेती तस्करांचं व पर्यायाने त्यांचंही चांगभलं होतांना दिसत आहे. आता रेती नोंदणीत घरकुलधारकांना प्राधान्य देण्याचे आदेश देण्यात आले. घरकुलधारकांच्या नावांची यादीच घाटाचे कंत्राट मिळालेल्यांना देण्यात आली. तेंव्हा मांजरीला दुधाचे वाटप करण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याने खरंच निष्पक्षपाती वाटप होईल काय, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. घरकुल लाभार्थी व सर्वसामान्यांसाठी रेतीची कुत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात आली आहे. तर अवैधरित्या रेतीचा ओघ वाहत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना व घरकुलधारकांना रेती उपलब्ध करून देणं ही प्रशासनाची जबादारी आहे. प्रशासनाने आपली ही जबाबदारी ओळखून घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून देण्याची मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषद वणीच्या वतीने तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.