घरकुल लाभार्थ्यांना चार दिवसांत रेती उपलब्ध करून द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन... शिवसेना नेते संजय देरकर यांचा इशारा

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

घरकुल लाभार्थ्यांना महसूल विभागाने रेती उपलब्ध करून न दिल्याने त्यांच्या घराचे बांधकाम थांबले आहे. घरकुल मंजूर होऊनही रेती अभावी घर उभं करता न आल्याने लाभार्थी चांगलेच विवंचनेत आले आहेत. घरकुल लाभार्थ्यांना रेती मिळणे कठीण झाल्याने घरकुलाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनेतून घरकुलाचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना तात्काळ ५ ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्याची मागणी शिवसेनेचे (उबाठा) वणी विधानसभा प्रमुख संजय देरकर यांनी तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. चार दिवसांत लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून न दिल्यास आक्रमक पवित्रा घेण्याचाही इशारा संजय देरकर यांनी निवेदनातून दिला आहे.

गोर गरीब जनतेला शासनाकडून घरकुलाचा लाभ मिळाला आहे. पडक्या मोडक्या घरात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना पक्के घर बांधण्याकरिता शासनाकडून अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास मोफत रेती देण्याचे निर्देशही शासनाकडून देण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर रेती पुरवितांना घरकुलधारकांना प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. परंतु तरीही महसूल विभाग घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात तत्परता दाखवायला तयार नाही. रेती अभावी अनेकांची घरकुलाची कामे रखडली आहेत. ऑफलाईन पद्धतीने रेती खरेदी करणे लाभार्थ्यांच्या आवाक्या बाहेरचे असल्याने त्यांच्यासाठी घरकुल बांधणे कठीण होऊन बसले आहे. घरकुलाचा लाभ मिळूनही घराचे बांधकाम करता येत नसल्याची खंत त्यांना सलत आहे. शासनाकडून घरकुल मंजूर झालं पण महसूल विभाग रेती उपलब्ध करून द्यायला तयार नसल्याने लाभार्थ्यांचे पक्क्या घराचे स्वप्न अद्याप तरी भंगलेच आहे. घरकुल मंजूर होऊनही त्यांना पडक्या मोडक्या घरातच वास्तव्य करावं लागत आहे. "शासन आपल्या दारी, आणि रेती काळ्याबाजारात जाते सारी," अशी परिस्थिती याठिकाणी पाहायला मिळत आहे. रेती मिळावी म्हणून अधिकारी वर्गाकडे विनवणी करूनही लाभार्थ्यांच्या वाट्याला निराशाच येत आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना व सर्वसामान्य नोंदणी धारकांना शासकीय नियमानुसार रेतीच मिळत नसल्याने अनेकांना हक्काचे घर बांधता आलेले नाही.

 

जनतेला शासकीय दरात रेती उपलब्ध करून देण्याचा गाजावाजा करीत रेती घाटांचे कंत्राट देण्यात आले. रेती घाटांवर रेतीची साठवणूक करण्याकरिता डेपो देखील उभारण्यात आले. रेतीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्यांना माफक दरात रेती पुरविण्याच्या शासनाच्या योजनेचा पार बट्ट्याबोळ झाला आहे. घाटधारकांनी शासनाच्या नियमांना तिलांजली देत ऑफलाईन पद्धतीनेच मोठ्या प्रमाणात रेती विकली. रेतीचा सर्रास काळाबाजार करण्यात आला. नदीपात्रातून अवैधरित्या रेतीचे उत्खनन करून रेतीची तस्करी करण्यात आली. अवैध रेती वाहतूक व विक्रीला उधाण आले असतांना महसूल विभाग मात्र बघ्याची भूमिका घेतांना दिसला. रेतीची काळ्या बाजारात दामदुप्पट किमतीने विक्री केली जात असतांना महसूल अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यावर काळा चष्मा लागला होता. घरकुल लाभार्थ्यांना रेती मिळाली नाही, सर्वसामान्य नोंदणी धारकांनाही रेती मिळाली नाही. मग रेती कुणाच्या घशात ओतली, हा प्रश्न निर्माण होत आहे. 

१० व १२ चाकी ट्रकांनी घाटातून मोठ्या प्रमाणात रेतीची वाहतूक करण्यात आली. मशीनने बेसुमार रेतीचा उपसा करण्यात आला. दिवसरात्र रेती भरलेले ट्रक घाटातून निघतांना दिसले. प्रत्येक घाटावरून हजारो ब्रास रेती उचलण्यात आली. तरीही घरकुल लाभार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी रेतीचा दुष्काळ निर्माण झाला आहे, याला काय म्हणावे हेच कळत नाही. महसूल विभागाच्या आशीर्वादाने रेती तस्करी जोरात सुरु आहे. रेतीची अवैध विक्री सुरु असल्याची ओरड होत असतांना महसूल अधिकाऱ्यांनी मात्र कानात बोळे भरल्याचे दिसून येत आहे. महसूल विभागाने आंधळे व बहिरेपणाचे सोंग घेतल्याने सर्वसामान्य जनता रेती मिळण्यापासून वंचित राहिली आहे. तेंव्हा घरकुल लाभार्थ्यांना व सर्वसामान्य नोंदणी धारकांना चार दिवसांत रेती उपलब्ध करून न दिल्यास शिवसेना आपला हिसका दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. घाटावरून उपसा केलेली रेती नेमकी गेली कुठे व लाभार्थ्यांना रेती का उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, याचे उत्तर न मिळाल्यास शिवसेनेकडून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा वणी विधासभा प्रमुख संजय देरकर यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. निवेदन देतांना शिवसेनेचे (उबाठा) पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.