परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील जाचक अटी रद्द करा, जिल्हाध्यक्ष महेश लिपटे यांची मागणी

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत विद्यमान सरकारने 'समान धोरण' या नावाखाली जाचक अटी घालून दिल्या आहेत. त्या तात्काळ मागे घेण्याची मागणी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे यवतमाळ जिल्हा अध्यक्ष महेश लिपटे यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीत समान धोरण या नावाखाली जाचक अटी घालून दिल्या आहेत. सामाजिक न्याय्य व विशेष सहाय्य विभागातर्फे ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. त्यात परदेशी शिक्षणाकरिता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीत जाचक अटींचा समावेश करण्यात आला आहे. शासनाकडून अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यात समान धोरण या नावाखाली शासनाने अनेक जाचक अटी घातल्या आहेत. १० वी, १२ वी व पदवीसाठी ७५ टक्के गुणांची अट घालतानाच शिक्षण शुल्कात ३० ते ४० लाखांची मर्यादा वाढवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन शिक्षण घेणे अशक्य झाले आहे. यापूर्वी परदेशात शिक्षणाकरिता जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा खर्च शानाकडून उचलला जात होता. यामध्ये शिक्षण शुल्क, विमान भाडे व निर्वाह भत्ता आदींचा समावेश होता. 

मात्र आता एकनाथ शिंदे सरकारने बहुजन समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांच्या विविध योजनांसाठी सामान धोरण आखले आहे. ३० ऑक्टोबर २०२३ ला काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३० लाख तर पीएचडी करीता ४० लाखांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ता यातच समाविष्ट करण्यात आला आहे. उपरोक्त अभ्यासक्रमांसाठी सध्या विद्यापीठांचे शुल्क ६५ ते ९० लाख रुपये असल्याने शासनाची शिष्यवृत्ती अपुरी पडणे साहजिकच आहे. तसेच ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा असणारा विद्यार्थीच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणार असल्याने मग अशा उमेदवारांचे वार्षिक ५० लाखांचे शिक्षण शुल्क कुठून द्यायचे, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एवढेच नाही तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास पीएचडी साठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही, असाही यात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकार ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा व ७५ टक्के गुणांची अट घालून संविधानातील तरतुदींनाच बगल देत असल्याचे दिसून येत आहे. 

शासनाच्या या धोरणामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न भंगणार आहे. त्यामुळे शासनाने परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी घालून दिलेल्या या जाचक अटी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष महेश लिपटे यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदन देतांना शहर अध्यक्ष प्रकाश राजूरकर, युवा जिल्हा उपाध्यक्ष आकाश दुबे, सदस्य योगेश सोनोने, अनिकेत वाघमारे, निलेश वाघमारे आदी उपस्थित होते.