पावसाळा तोंडावर आला तरी लाभार्थ्यांना मिळाली नाही रेती, लाभार्थ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये, सरपंच हेमंत गौरकार
प्रशांत चंदनखेडे वणी
ऑनलाईन नोंदणी केल्यास शासकीय दरात रेती उपलब्ध करून देण्याचे धोरण शासनाने अमलात आणले. या धोरणामुळे सर्वसामान्यांची लूट थांबेल व रेती विक्रीत पारदर्शकता येईल असे वाटत होते. परंतु शासनाची ऑनलाईन प्रणाली घाटधारकांसाठीच लाभदायी ठरली. घाटातून ऑफलाईन पद्धतीनेच वाळूचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात झाला. ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्यांना केवळ प्रतीक्षा करावी लागली. आणि त्यानंतरही त्यांना निकृष्ठ दर्जाची रेती मिळाली. रेती घाटांवर उभारण्यात आलेल्या डेपोतून ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्यांना रेतीचा पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे ढोल पिटून सांगण्यात आले. रेती घाट व डेपोचे कंत्राट देतांना विविध नियम व अटीही बांधून देण्यात आल्या. पण घाटधारकांनी सर्व नियमांना पायदळी तुडविले. नदीपात्रातून मनुष्यबळाने रेतीचा उपसा करून डेपोत रेतीची वाहतूक व साठा करणे, तसेच ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्यांना रेतीचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु कंत्राटदारांनीच मोठ्या प्रमाणात गोलमाल केला. नोंदणी धारकांना रेतीचा पुरवठा न करता मनमानी किंमतीत रेती विकली. नदीपात्रातून मशीनने रेतीचे उत्खनन करण्यात आले. खुलेआम रेतीची अवैध वाहतूक करून अवैधरित्या रेतीची विक्री करण्यात आली. वाळूचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार करण्यात आला. वाळू माफियांनी रेतीचा काळाबाजार मांडला असतांना महसूल विभागाने मात्र बघ्याची भूमिका घेतली. दामदुप्पट किंमत मोजणाऱ्यांना झटपट रेती मिळाली तर नोंदणी करणाऱ्यांना रेतीसाठी खटपट करावी लागली. आणि घरकुलधारकांना तर वाऱ्यावरच सोडण्यात आले. त्यामुळे रेती अभावी घरकुलाची कामे रखडली आहेत.
रेती घाटातून वाहनाने रेती आणून डेपोत रेतीचा साठा करण्याचा नियम असतांना डेपोत मात्र रेतीच दिसत नाही. याउलट घाटातून मोठ्या प्रमाणात रेती भरलेले ट्रक निघतांना दिसतात. रेती घाटातून मोठ्या प्रमाणात वाळू चोरी केली जात असतांना तस्करांवर कुठलीच मोठी कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही. अवैधरित्या रेतीची वाहतूक करून रेतीची अवैध विक्री केली जात आहे. तालुक्यात रेती तस्करीला अक्षरशः उधाण आले आहे. वाळू माफियांना महसूल विभागाचा जराही धाक उरल्याचे दिसत नाही. पैनगंगा व वर्धा नदीपात्रातून राजरोसपणे रेतीची तस्करी सुरु आहे. रेतीचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरु असल्याने नोंदणीधारकांना निव्वळ वेटिंगवर राहावे लागत आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांना रेतीत प्राधान्य देण्याचे शासनाचे निर्देश असतांना देखील त्यांना रेती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. रेतीच उपलब्ध न झाल्याने घरकुलाचा लाभ मिळूनही त्यांना घराचे बांधकाम सुरु करता आले नाही. शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी, रमाई तथा विविध योजनेतून गोर गरिबांना घरकुल मंजूर केले. एवढेच नाही तर ओबीसी घटकांना मोठ्या प्रमाणात घरकुलाचा लाभ देण्यात आला. पण ५ ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्याकडे प्रशासनाने कायम दुर्लक्ष केले. त्यामुळे घरकुलाचा लाभ मिळूनही लाभार्थ्यांना घराचे बांधकाम करता आले नाही. आता तर पावसाळाही अगदीच तोंडावर आला आहे. त्यामुळे लाभार्थी चांगलेच चिंतेत आले आहेत. घरकुलाचा लाभ मिळाल्याने अनेकांनी घरे खोलली आहेत. पण रेतीच उपलब्ध न झाल्याने त्यांच्या घराचे बांधकाम पूर्ण होऊ शकले नाही. लाभार्थ्यांना रेती मिळण्याची शेवटची तारीख ६ जून होती. अनेक लाभार्थ्यांजवळ ऑनलाईन पावत्या आहेत. पण ज्या घाटाच्या पावत्या आहेत, त्या डेपोत रेतीचा साठाच नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. घाटधारकांनी घरकुल लाभार्थ्यांना निव्वळ आशेवर ठेवले, पण रेती मात्र पुरविली नाही. शिंदोला रेती डेपोतूनही बऱ्याच लाभार्थ्यांना रेती मिळाली नाही. शिंदोला रेती डेपो एक व दोन मध्ये मागील आठ दिवसांपासून रेतीच नाही. त्यामुळे घरकुल लाभार्थी रेती मिळत नसल्याने हैराण झाले आहेत. यात एकट्या खांदला गावाचे १५ लाभार्थी आहेत. तेंव्हा घरकुल लाभार्थ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता त्यांना त्वरित रेती उपलब्ध करून देण्याची मागणी सरपंच हेमंत गौरकार यांनी तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
No comments: