घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून न दिल्यास मनसे स्टाईल आंदोलन, फाल्गुन गोहोकार यांचा इशारा

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

गोरगरीब व सर्वसामान्य जनतेसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना प्रशासनाकडून प्रभावीपणे राबविल्या जात नसल्याचे चित्र वणी विभागात पाहायला मिळत आहे. प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेमुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेणे नागरिकांसाठी कठीण झाले आहे. कित्येक लाभार्थी शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहतांना दिसत आहेत. शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी मोठी खटाटोप करूनही लाभार्थ्यांच्या पदरी निराशाच पडतांना दिसते. लाभार्थ्यांना नेहमीच प्रशासनाच्या उदासीनतेचा सामना करावा लागतो. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे लाभार्थी हवालदिल झाले आहेत. गोरगरीब जनतेचं राहणीमान सुधारावं म्हणून त्यांना शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्यता केली जाते. परंतु प्रशासनाकडून मात्र या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत आहे. शासनाकडून गोरगरिबांसाठी घरकुलाच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. अनेक लाभार्थी घरकुलासाठी पात्रही ठरले आहेत. परंतु प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे लाभार्थ्यांना अद्यापही हक्काचं घर बांधता आलेलं नाही. बहुतांश घरकुल लाभार्थ्यांना रेती डेपो मधून रेतीच मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांना घराचे बांधकाम सुरु करता आले नाही. घरकुलाचा लाभ मिळाल्याने अनेकांनी आपली घरे खोलली. परंतु रेती अभावी त्यांच्या घराचे बांधकाम रखडले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने त्यांच्यावर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली आली आहे. रेती अभावी अनेक लाभार्थी घरकुलाचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहिल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुकाध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार यांनी घरकुल लाभार्थ्यांना तात्काळ रेती उपलब्ध करून न दिल्यास मनसे स्टाईल आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी तसे उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदनही दिले आहे. 

सर्वसामान्यांचं हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण व्हावं म्हणून शासनाकडून विविध घरकुल योजना राबविल्या जात आहे. तालुक्यात रमाई, पंतप्रधान व शबरी घरकुल योजनेचे लाभार्थी प्रचंड आहेत. घरकुलासाठी पात्र ठरलेल्या काही लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला व दुसरा टप्पा मिळाला आहे. तर काही लाभार्थी अजून पहिल्याच टप्प्यावर थांबले आहेत. त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम तात्काळ जमा करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच अनेक घरकुल लाभार्थ्यांना अद्यापही रेती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत रेती देण्याचा शासनाचा आदेश असतांनाही त्यांना रेती उपलब्ध करून देण्याकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आले. रेती डेपो मधून घरकुल धारकांना रेती न मिळाल्याने त्यांचे घरकुलाचे बांधकाम रखडले आहे. आता तर डेपो धारकांनी घरकुल लाभार्थ्यांची थट्टा करणे सुरु केले आहे. ५ ब्रास ऐवजी २ ब्रास रेती घरकुल लाभार्थ्यांना पुरविली जात आहे. प्रशासनाच्या देखरेखीत घरकुल लाभार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असतांना प्रशासकीय अधिकारी मूग गिळून चूप बसले आहेत. 

तालुक्यात रेतीचा काळाबाजार सुरु असल्याच्या तक्रारींनी रान उठविले असतांना देखील तस्करांवर लगाम लावण्यास महसूल विभाग धजावला नाही. रेती तस्करांकडून सर्रास रेतीची तस्करी केली जात असतांना त्यांच्यावर कार्यवाहीचा बडगा उगारण्यात आला नाही. यावरून रेती तस्करांचे पाठीराखे कोण याची पंचक्रोशीत चर्चा रंगली आहे. रेती घाटांवरून हजारो टन रेतीची तस्करी करून कोट्यवधींची उलाढाल झाली. यात कुणाच्या वाट्याला किती आले, व कोण कोण मालामाल झाले, याची देखील खमंग चर्चा शहरात सुरु आहे. रेती तस्करीच्या या वाहत्या गंगेत संबंधित सर्वांनीच हात धुवून घेतल्याने ओरड होऊनही तस्करांचा बाल बाका झाला नाही. ऑन लाईन नोंदणी करणारे वेटिंगवर आणि रेती मिळायची सेटिंगवर, ही परिस्थिती शहरात निर्माण झाली. ऑफ लाईन पद्धतीने रेतीचा ओघ वाहिला. आणि घरकुल लाभार्थी रेतीची वाटच पाहत राहिला. ही परिस्थिती सर्वांनीच खुल्या डोळ्याने पहिली. त्यामुळे आता घरकुल लाभार्थ्यांना तात्काळ रेती उपलब्ध करून न दिल्यास मनसे आपला हिसका दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा मनसेचे तालुकाध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.