मागण्या मान्य न झाल्यास ग्रामपंचायतीला लागेल बेमुद्दत कुलूप, अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचा इशारा

 

प्रशांत चंदनखेडे वणी

ग्रामपंचायतीशी संबंधित विविध मागण्या मान्य न झाल्यास २६ ऑगस्ट पासून महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतींना बेमुद्दत कुलूप लावण्यात येणार असून २८ ऑगस्ट पासून मुंबई येथे बेमुद्दत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेकडून देण्यात आला आहे. यासंदर्भात वणी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांना देखील अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वणी शाखेकडून निवेदन देण्यात आले आहे. या मागण्यांबाबत २४ जुलैलाही पत्र देण्यात आले होते. मात्र शासन प्रशासनाकडून याची अद्यापही दखल घेण्यात न आल्याने अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला असल्याचे तालुकाध्यक्ष तुकाराम माथनकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्यानुसार २६ ऑगस्टला सर्व सरपंच ग्रामपंचायतीला बेमुद्दत कुलूप लावून आंदोलन करणार आहे. 

अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केलेल्या विविध मागण्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केलेले १५ लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकार शासन निर्णय काढून पूर्ववत करणे, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सुप्रिम कोर्टात स्टे आणणे, सरपंच, उपसरपंच व ग्रा. प. सदस्य यांना कामाच्या ठिकाणी विमा कवच उपलब्ध करून देणे, आमदार खासदाराप्रमाणे ग्रामपंचायत स्थानिक विकास निधी उभा करून सरपंच यांना १०  लाखांपर्यंतची कामे करण्याचा अधिकार प्रदान करणे, ग्रामपंचायत स्तरावर असलेल्या सर्व समितीचे अध्यक्षपद सरपंच यांना बहाल करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या क्षेत्रातून सरपंच प्रतिनिधीसाठी दोन जागा राखीव ठेवणे, गावठाण लगत असलेली महसुली, वनहक्क व झुडपी जंगलाचे आरक्षित गट क्रमांक गावाच्या वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे वळते करून गावठाण क्षेत्राला जोडण्यात यावे, रेतीघाट असलेल्या ग्रामपंचायतींना घाट लिलाव करण्याचे अधिकार बहाल करावे, गौणखनिज व मुद्रांक शुल्क नियमित ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात यावे, ग्रामपंचायतीच्या १०० टक्के वसुलीसाठी शासकीय योजना, कर्ज प्रकरण, सेवा सहकारी कर्ज वितरण व इत्तर सर्व योजना ग्रामपंचायतीचे कर भरणा प्रमाणपत्र कर बाकी नसल्याबाबतचा दाखला अनिवार्य करावे, नागरी सुविधा, जनसुविधा, ठक्कर बापा योजना व दलितवस्ती सुधार ग्रामपंचायतींनी सादर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार ग्रामपंचायतीला प्राधान्य देण्यात यावे, ग्रामपंचायतींना आपदा प्रसंगी पोलिस संरक्षण मोफत व वेळेवर मिळावे, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रा.प. शिपाई, संगणक चालक याचे  मानधन, भत्ता व वेतन ग्रामपंचायतीवर कोणताही भुर्दंड पडू न देता १०० टक्के शासनाने द्यावे, या मागण्यांसह २२ मागण्यांचा समावेश आहे. 

या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार न केल्यास २६ ऑगस्ट पासून महाराष्ट्रातील सर्व सरपंच ग्रामपंचायतींना बेमुद्दत कुलूप लावून आंदोलन करतील. एवढेच नाही तर २८ ऑगस्ट पासून मुंबई येथे बेमुद्दत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेकडून देण्यात आला आहे. यासंदर्भात अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वणी शाखेच्या वतीने आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदन देतांना तालुकाध्यक्ष तुकाराम माथनकर यांच्यासह सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.