तालुक्यात रेती तस्करी जोमात, अन... महसूल विभाग मात्र कोमात

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

तालुक्यात वाळू माफियांचं साम्राज्य निर्माण झालं असून महसूल विभागाच्या आशीर्वादाने तालुक्यात रेती तस्करी जोमात सुरु आहे. नदी पात्रातून बेसुमार रेतीचा उपसा होत असतांना महसूल विभाग मात्र यापासून अनभिज्ञ असल्याचे भासवत आहे. बंद रेती घाटांवर रेतीचे सर्रास उत्खनन सुरु असून हायवा ट्रकांनी बिनधास्त रेतीची अवैध वाहतूक केली जात आहे. रेती घाटांवरून निर्धास्तपणे रेती भरलेले ट्रक निघत असतांना महसूल कर्मचारी धृतराष्ट्राची भूमिका घेऊन असल्याचे दिसत आहे. महसूल विभागाच्या मूक संमतीनेच रेती तस्करी फळफुलाला आली असून तालुक्यात रेतीचा प्रचंड काळाबाजार सुरु आहे. रेती घाट बंद असतांनाही बांधकामाच्या ठिकाणी रेतीचा मोठा साठा दिसून येतो. घरकुल लाभार्थ्यांना २ ब्रास रेती मिळत नाही, व शहरात नवीन बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी रेतीचे ट्रक खाली होतांना दिसतात. शहरात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लागलेले असतांनाही बांधकामाच्या ठिकाणी रेतीचे ट्रक खाली होत आहेत. मात्र तरीही महसूल विभागाला रेती तस्करी करणारी वाहने गवसत नाही, याचेच नवल वाटते. 

रेती तस्करीचं जाळं दूरवर पसरलं आहे. मारेगाव तालुक्यातील रेती घाटांवरून वाळूची तस्करी करणारे तस्कर वणी तालुक्यात काळ्या बाजारात रेतीची विक्री करतांना दिसत आहे. वाळूच्या तस्करीतून तस्कर मालामाल झाले आहेत. तर त्यांची पाठराखण करणारेही पैशात खेळत आहेत. रेती तस्करीला रोख लावण्यात महसूल विभाग पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. केवळ एखाद दोन ट्रॅक्टरवर कार्यवाही करून कर्तव्यदक्षपणा दाखविणारा महसूल विभाग शहरात दररोज रेती भरलेले ट्रक खाली होत असतांना अनभिज्ञ कसा, हा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल तस्करांच्या घशात जात असल्याने नियमानुसार रेतीघाट खुले करून रेती चोरीला पायबंद लावण्याची मागणी शहरातून होऊ लागली आहे

गुन्हेगारीला आळा बसावा म्हणून शहरात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहे. मग या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात रेतीची अवैध वाहतूक करणारी वाहने कैद होत नसावी काय. शहरात एक ते दीड वर्षांपासून मोठमोठ्या इमारतींचे बांधकाम सुरु आहे. रेती घाट बंद असतांना बांधकाम धारकांना वेळोवेळी रेतीचा पुरवठा होतो तरी कुठून याकडे कधी महसूल विभागाने लक्षच दिले नाही. रेती घाटांवर ड्रोनच्या माध्यमातूनही लक्ष ठेवता येते. वाहतूक विभागाला ड्रोन उपलब्ध झाले आहे. मग महसूल विभागाला ड्रोन उपलब्ध होऊ शकत नाही काय. परंतु रेती तस्करांशी असलेल्या मधुर संबंधांमुळे महसूल कर्मचाऱ्यांचे हात बांधले गेले आहे. महसूल विभागाच्या नाकावर टिच्चून वाळू माफिया रेती भरलेले ट्रक शहरात आणून काळ्या बाजारात रेतीची विक्री करीत आहेत. परंतु महसूल विभाग बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे काहीही करतांना दिसत नाही. 

तस्करांनी राजकीय दबाव व अर्थपूर्ण संबंध निर्माण करून महसूल विभागाच्या कार्यवाहीवर एकप्रकारे निर्बंध लावल्याचे दिसून येत आहे. तस्कर शिरजोर होऊन रेतीची तस्करी करीत असतांना महसूल विभाग कार्यवाहीचा बडगा उगारण्याऐवजी गपगुमान बसला आहे. यावरून काय बोध घ्यायचा हेच कळायला मार्ग नाही. ज्या वाहनांना जीपीएस लावण्यात आले होते, त्या वाहनांचे लोकेश कसे काय मिळत नाही, हे ही एक न उलगडणारं कोडं आहे. रेती तस्करी रोखण्याकरिता अत्याधुनिक तंत्र प्रणालीचा वापर करून हरसंभव प्रयत्न करता येऊ शकतात. पण तस्करांच्या पॉवरपुढे महसूल कर्मचारी हतबल झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाचा लाखोंचा महसूल तस्करांच्या घशात जाऊ लागला आहे. तेंव्हा रेतीघाट खुले करून रेती चोरीला पायबंद लावण्याची मागणी नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.