मूंगोली गाव वासियांच्या पुनर्वसनाचं भिजत घोंगडं, वेकोलि प्रशासनाचा दुर्लक्षितपणा आणि विजय पिदूरकर यांचा सतत पाठपुरावा

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

मुंगोली या गावाच्या पुनर्वसनाचं अजूनही भिजत घोंगडं पडलं आहे. वेकोलि प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणाचा फटका या गावाच्या पुनर्वसनाला बसला आहे. वेकोलिने मूंगोली वासियांची जमीन अधिग्रहित करून उत्खनन व उत्पादनही सुरु केले. मात्र या गावाच्या पुनर्वसनाचा झालेला करार अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. मूंगोली गाव वासियांच्या पुनर्वसनाकरिता निश्चित केलेल्या जमिनीवर ले-आऊट तर टाकण्यात आले. पण ते ले-आऊट मात्र अद्यापही विकसित करण्यात आले नाही. तसेच ले-आऊट मधील प्लॉटही गावकऱ्यांच्या नावावर करण्यात आले नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाअभावी येथील रहिवाशांना मोठ्या समस्या व त्रास सहन करावा लागत आहे. वेकोलि अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी चर्चा करूनही ते वेळकाढू धोरण अवलंबित आहे. तेंव्हा वेकोलि अधिकाऱ्यांची कान उघडणी करून मूंगोली गाव वासियांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी माजी जि.प. सदस्य विजय पिदूरकर यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. 

वेकोलिने मूंगोली कोळसाखाणी करीता मूंगोली गाव वासियांची जमीन अधिग्रहित केली. जमीन अधिग्रहित करतांनाच गाव वासियांच्या पुनर्वसनाचाही करार झाला होता. त्याकरिता शिंदोला-आबई फाटा मार्गावर मूंगोली गावाच्या पुनर्वसनाकरिता जमिनही निश्चित करण्यात आली. या जमिनीवर ले-आऊटही टाकण्यात आले. मात्र एक वर्ष होऊनही या ले-आऊटवर सोइ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. ले-आऊट मधील प्लॉटही गावकऱ्यांच्या नावावर करून देण्यात आले नाही. मूंगोली गावातील ३६ नागरिकांची नावे घरकुलाच्या पात्रता यादीत असून त्यांच्या नावावर जागा नसल्याने त्यांना घरकुल मंजूर झाले नाही. तसेच १६ नागरिक पंतप्रधान आवास योजनेकरिता पात्र असून जागेअभावी ते हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. मूंगोली गावासीयांना पुनर्वसित जागेचा ताबा देऊन तेथे सोइ सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता वेकोलि अधिकाऱ्यांशी वारंवार चर्च्या केल्या. १९ जानेवारीलाही याबाबत वेकोलि अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. मात्र वेकोलि प्रशासन मूंगोली गाव वासियांच्या पुनर्वसनाबाबत गंभीर असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे याची प्रशासनाने दखल घेऊन वेकोलि अधिकाऱ्यांची कान उघाडणी करावी व मूंगोली गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी माजी जि.प. सदस्य विजय पिदूरकर यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.