प्रशांत चंदनखेडे वणी
वेकोलिच्या वणी नॉर्थ क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या उकणी व निलजई कोळसाखाणीचे निर्माण व विस्तारीकरण करण्याकरिता वेकोलिने येथील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात शेतजमिन संपादित केली. उकणी ग्रामपंचायत हद्दीतील बहुतांश भूभाग वेकोलिने अधिग्रहित केला. त्यातल्या त्यात उकणी गावाच्या पुनर्वसनाची प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र उर्वरित ६०० एकर शेतजमिन अधिग्रहित करण्यास वेकोलि नकारात्मक पवित्रा घेत आहे. १७५ शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह या शेतजमिनीवर अवलंबून आहे. परंतु वेकोलिने उकणी गावाचे पुनर्वसन केल्यास या शेतजमिनीवर वहिवाट करणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना शेतजमिनी पासून मुकावं लागणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण होऊन ते नैराश्येत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वेकोलिच्या अन्यायकारक धोरणामुळे शेतकरी कमालीचे हताश झाले आहेत. त्यामुळे वेकोलिने उर्वरित ६०० एकर जमिन संपादित करण्याच्या मागणीला घेऊन वर्धा नदीत जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
कोळसाखाण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून ९ जूनला सकाळी ९ वाजतापासून उकणी गावाजवळून वाहणाऱ्या वर्धा नदीत पाण्याच्या टाकीजवळ हे जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाला उकणी गावचे माजी सरपंच तथा राज्य कापूस पणन महासंघाचे संचालक संजय खाडे यांनी आपला जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे. वेकोलिने उकणी व निलजई कोळसाखाणीच्या निर्माण व विस्तारीकरणाकरिता उकणी गावातील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात जामिन संपादित केली. वेकोलिने १९९० साली निलजई खुल्या कोळसाखाणीसाठी उकणी व बेलसणी या गावातील खंड क्रमांक १ ची १२०० एकर जमिन संपादित केली. त्यानंतर २०१५ साली ६०० एकर जमिन संपादित केली.
तसेच उकणी खुल्या कोळसाखाणीसाठी १९९३ साली १००० एकर व २०१५ साली ५५० एकर जमिन संपादित केली. वेकोलिने संपादित केलेली ही सर्व शेतजमिन उकणी भौगोलिक क्षेत्रांतर्गत येत होती. उकणी भौगोलिक क्षेत्रांतर्गत येणारी ८५ टक्के जमिन वेकोलिने उकणी व निलजई खुल्या कोळसाखाणीच्या निर्माण व विस्तारीकरणाकरिता संपादित केली. मात्र आता १४ ते १५ टक्के जमिन शिल्लक राहिलेली असतांना वेकोलि खंड क्रमांक १ मधील ६०० एकर शेतजमिन अधिग्रहित करण्याकरिता नकारात्मक पवित्रा घेत आहे.
वेकोलिने २०२० साली निलजई खुल्या कोळसाखाणीच्या डीप विस्तारीकरणासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर कोळसाखाणीतील उत्खननातून निघणाऱ्या मातीचे नियमबाह्य पद्धतीने डोंगर तयार केले आहेत. मातीच्या उंच ढिगाऱ्यांमुळे नेहमी भूस्खलनाचा धोका निर्माण झालेला असतो. मातीच्या उंच ढिगाऱ्यांमुळे शेतीही मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. उकणी गावाच्या चहू बाजूने वेकोलिने मातीचे डोंगर उभे केल्याने पावसाळ्यात गावाला नेहमी पुराचा धोका निर्माण झालेला असतो.
पुराच्या तडाख्यात ६०० एकर शेतातील पिके पूर्णपणे उद्धवस्त होऊन शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान होतं. त्यामुळे वेकोलि अधिग्रहित करण्यास टाळाटाळ करीत असलेली ६०० एकर शेतजमिन शेतकऱ्यांनी कशी वाहायची हा प्रश्न शेतकऱ्यांना अस्वस्थ करीत आहे. वेकोलिच्या अट्टाहासामुळे १७५ शेतकऱ्यांना नाईलाजाने ६०० एकर शेतजमिनी पासून मुकावं लागणार आहे. आणि शेती पासून वंचित झाल्यास या शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
वेकोलिने खंड क्रं १ मधील ६०० एकर जमीन संपादित करण्यासंदर्भात यापूर्वी ग्रामपंचातीच्या माध्यमातूनही वेकोलिला निवेदने देण्यात आली. शेतकरी व गावकऱ्यांनीही वेकोलि प्रशासनाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. आजी माजी लोकप्रतिनिधी तथा तालुका व जिल्हा प्रशासनापुढेही शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली. पण वेकोलि प्रशासनावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. वेकोलिने ६०० एकर शेतजमिन संपादित करण्यासंदर्भात अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. उकणी गावाच्या पूर्वसनाची प्रक्रिया अंतिम टप्य्यात आली आहे. परंतु १० वर्ष झाले तरी गावाचे अद्याप पुनर्वसन करण्यात आले नाही. बांधकाम विभागाने गावातील घरांचे मूल्यांकन करून अत्यल्प दर लावले आहेत. १० वर्षांपूर्वीचा सि.एस.आर. रेट लावण्यात आला आहे. तो रेट आजच्या मूल्यांकानुसार लावणे गरजेचे आहे. उकणी गाव वासियांच्या या मागण्या अद्यापही वेकोलिने मान्य केलेल्या नाही
त्यामुळे शेवटी २५ जानेवारी २०२५ ला कोळसाखाण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती वेकोलिच्या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध सातत्याने लढा देत आहे. या समितीने वेकोलि विरोधात आता आक्रमक भूमिका घेतली असून वेकोलिच्या हिटलरशाही धोरणाविरुद्ध समितीने वर्धा नदीत जलसमाधी आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. वेकोलि कडून जमिन संपादनापासून वंचित असलेले १७५ शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून उकणी गावालगत वर्धा नदीत पाण्याच्या टाकीजवळ जलसमाधी आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनाला उकणीचे माजी सरपंच व लोकनेते संजय खाडे यांनी देखील पाठिंबा दर्शविला आहे. या आंदोलनानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची जबादारी वेकोलि प्रशासन, स्थानिक प्रशासन व सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत समितीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेतून देण्यात आले आहे.
No comments: