सरकारच्या अन्यायकारी धोरणांविरोधात माकपने काढलेल्या मोर्चाला नागरिकांचा भर पावसातही मिळाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

केंद्र सरकारने अमलात आणलेले चार कामगार विरोधी कायदे व कामगारांच्या विविध मागण्यांना घेऊन कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पाठिंबा दर्शवून भर पावसात शहरात भव्य मोर्चा काढला. या मोर्चात अंगणवाडी, पोषण आहार कर्मचारी व युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मोर्चात महिलांचीही उपस्थिती लक्षणीय होती. पावसाची रीप रीप सुरु असतांनाही सरकारच्या अन्यायकारी धोरणांविरुद्ध काढण्यात आलेल्या या मोर्चात नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदविला. 

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार नवीन श्रमसंहिता पूर्णतः कामगार विरोधी असून कामगारांचे शोषण करणाऱ्या आहेत. केंद्र सरकार शेतकरी, कष्टकरी, कर्मचारी, विद्यार्थी व कामगार विरोधी कायदे करून जनतेचे न्याय, हक्क व अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकारने अन्यायकारी धोरण अवलंबलं आहे. सरकाराच्या या अन्यायकारी धोरणात जनता भरडली जात आहे. शेतकरी, कष्टकरी व कामगारांवर सरकार कडून सातत्याने अन्याय केला जात आहे. उद्योगपती व भांडवदारांना खुश करणारे धोरण सरकार राबवत आहे. नवीन कामगार कायदे अमलात आणून सरकार संघटित, असंघटित व ठेकेदारी कामगारांना बंधुवा मजदूर बनवू पाहत आहे. कामगारांना बंधूवा मजदूर बनवू पाहणाऱ्या या चार श्रमसंहिता कायद्यांविरुद्ध तथा कामगारांच्या न्यायिक मागण्यांना घेऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा व सिटूच्या संयुक्त विद्यमाने शहरात भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व कॉ. ऍड. कुमार मोहरमपुरी व कॉ. ऍड. दिलीप परचाके यांनी केले. भर पावसातही मोठ्या संख्येने नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते. 

शहरातील प्रमुख मार्गाने निघालेला हा मोर्चा तहसील कार्यालयाजवळ पोहचल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी सरकारच्या अन्यायकारक धोरणांबाबत उपस्थितांना जागृत करण्यात आले. त्यांना सरकार असंवैधानिक धोरण राबवित असल्याबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच शामराव जाधव यांनी या जाहीर सभेत क्रांतिकारी गीते गायली. यावेळी माकपचे जिल्हा सचिव ऍड. कुमार मोहरमपुरी, किसान सभेचे राज्य कमेटी सदस्य ऍड. दिलीप परचाके, अ.भा. संविधानिक परिषदेचे अध्यक्ष कॉ. गीत घोष, कॉ. खुशाल सोयाम यांनी आपापले मनोगत व्यक्त केले. त्यानंतर सरकारच्या कामगार व जनहित विरोधी धोरणांचा निषेध करीत आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत भारताचे राष्ट्रपती यांना पाठविण्यात आले. या मोर्च्याच्या यशस्वीतेकरिता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा व सिटूच्या कार्यकर्त्यांनी विशेष सहकार्य केले.