राज्य सरकारच्या मद्य उत्पादन शुल्क वाढीविरोधात परवानाधारकांचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा

प्रशांत चंदनखेडे वणी 

महाराष्ट्र सरकारने मद्य उत्पादन शुल्कात भरमसाठ वाढ केल्याने वणी उपविभागातील मद्य परवानाधारकांनी सोमवारी (१४ जुलैला) आपले व्यवसाय बंद ठेऊन तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. परवानाधारकांनी महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन मद्य धोरणांचा निषेध करीत मद्यावर वाढविलेला अवास्तव कर मागे घेण्याची मागणी उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. 

राज्याचा महसूल वाढविण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने सर्वच प्रकारच्या मद्यावर भरमसाठ कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दारूच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. दारूच्या शुल्कात होणारी ही अवास्तव वाढ तळीरामांचे कंबरडे मोडणारी ठरणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केलेल्या नवीन मद्य धोरणांना राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत मद्यावर लावल्या जाणाऱ्या उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे दारूचे दरही भडकणार आहेत. मात्र नवीन मद्य धोरणामुळे राज्याला मिळणाऱ्या वार्षिक महसुलात प्रचंड वाढ होणार असून राज्याच्या तिजोरीत हजारो कोटींची भर पडणार आहे. 

परंतु सरकार कडून करण्यात आलेली ही अवास्तव करवाढ मद्य परवानाधारकांच्या व्यवसायावर परिणाम करणारी ठरणार असून सरकारच्या या नवीन मद्य धोरणांचा मद्य विक्रेत्यांना चांगलाच फटका बसणार आहे. तसेच मद्य शुल्क वाढीमुळे तळीरामांच्याही खिशावर प्रचंड भार पडणार आहे. सरकारच्या कर वाढीमुळे तळीरामांचे आर्थिक बजेट बिघडणार आहे. सरकारने एक्साइज ड्युटी व वॅट वाजवीपेक्षा जास्त वाढविल्याने मद्य परवानाधारकांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत आहे. सरकारचे हे नवीन मद्य धोरण मद्य विक्री व्यवसायाला गळती लावणारे ठरणार असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. मद्य परवाना नूतनीकरणाच्या शुल्कातही राज्य उत्पादन शुल्क विभाग दरवर्षी वाढ करीत असल्याने परवानाधारक आधीच आर्थिक डबघाईस आलेले असतांना त्यांच्यावर करवाढीचा हा न पेलवणारा बोजा लादण्यात आला आहे. त्यामुळे परवानाधारकांमधून कमालीचा संताप व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन मद्य धोरणांना वणी उपविभागातील मद्य परवानाधारकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. दारूच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने बेकायदेशीर मद्य विक्रीचा धोका निर्माण झाला असून मद्य सेवन करणारे स्वस्त पर्यायी विकल्प शोधण्याचा प्रयत्न करतील. ते त्यांच्या आरोग्यास हानिकारक ठरून त्यांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अवैध दारू विक्री व बनावटी दारूकडे ग्राहकांचा कल वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परवाना धारकांच्या व्यवसायावर त्याचा थेट परिणाम होऊन नाईलाजास्तव आस्थापना बंद करण्याची वेळ परवाना धारकांवर येणार आहे. तसेच लगतच्या राज्यातूनही मोठ्या प्रमाणात दारू तस्करी वाढण्याची शक्यता असल्याने त्याचा राज्याच्या महसुलावर नक्कीच फरक जाणवणार आहे. 

मद्य उत्पादनावरील शुल्कात राज्य सरकारने केलेली अवाजवी वाढ परवानाधारक व ग्राहकांना न पेलवणारी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ही कर वाढ मागे घ्यावी, तसेच दरवर्षी मद्य परवाना नूतनीकरण शुल्कात करण्यात येणारी वाढ थांबवावी या मागणीला घेऊन वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील मद्य परवानाधारकांनी आपले व्यवसाय बंद ठेऊन तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. राज्य सरकारच्या नवीन मद्य धोरणांचा निषेध करीत त्यांनी मद्य उत्पादन शुल्कात केलेली वाढ मागे घेण्याची मागणी उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. यावेळी मद्य परवानाधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.