“लोकशाही वाचवायची असेल तर ईव्हीएम हद्दपार करा; बॅलेट पेपरवरच निवडणुका घ्या”

नेर (प्रतिनिधी) :-

“भारतीय लोकशाही वाचवायची असेल तर ईव्हीएम मशीन तात्काळ हद्दपार करून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या,” अशी ठाम मागणी भारत मुक्ती मोर्चा तर्फे करण्यात आली. निवडणूक आयोग जनतेवर जबरदस्तीने ईव्हीएम लादत असल्याने लोकशाही धोक्यात आली आहे, असा आरोप करत संविधान, लोकशाही व सामाजिक न्यायाच्या रक्षणासाठी जिल्हास्तरीय धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.

भारत मुक्ती मोर्चाच्या नेत्यांनी सांगितले की, ईव्हीएमच्या माध्यमातून निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणुका होत नसल्याचे सिद्ध झाले असून, मताधिकार धोक्यात आला तर लोकशाही आणि संविधानातील मौलिक अधिकारही धोक्यात येतील.

या पार्श्वभूमीवर भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा, राष्ट्रीय पिछाडा वर्ग ओबीसी मोर्चा आणि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा यांच्या संयुक्त विद्यमाने चार टप्प्यांतील आंदोलन सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात तालुकास्तरीय धरणे आंदोलन पूर्ण झाले असून, दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हास्तरीय धरणे आंदोलनही करण्यात आले आहे.

या धरणे आंदोलनातुन करण्यात आलेल्या मागण्या –

सर्व निवडणुकांतून ईव्हीएम रद्द करून बॅलेट पेपर प्रणाली लागू करावी, ओबीसी व सर्व जातीसमूहांची जातीनिहाय जनगणना तातडीने करावी, आदिवासी व धर्मांतरित समाजावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांना आळा घालावा, मुस्लिम समाजावरील भेदभाव व माँबलींचिंगला आळा घालून संविधानिक अधिकारांची हमी द्यावी तसेच एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण त्वरित लागू करावे.

या मागण्यांकडे सरकारने व प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन समाधान न केल्यास 25 सप्टेंबरला जेलभरो आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष सुनील गवई यांनी दिला. अंतिम टप्प्यात जिल्हास्तरीय महाआक्रोश मोर्चा काढला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आंदोलनाला विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला. या वेळी राष्ट्रीय पिछाडा वर्ग ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष गुलाब कन्नलवार, भारतीय बेरोजगार मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत मुनेश्वर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे रामकृष्ण कोडापे, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे भंते सारीपुत्त, यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष बिमोद मुधाने यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.

👉 आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्यामार्फत भारताचे राष्ट्रपती यांना पाठविलेल्या निवेदनातून आपल्या मागण्या प्रखतेने मांडल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास ईव्हीएम विरोधातील लढा सुरूच राहील असा इशाराही देण्यात आला आहे.