सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बुट भिरकावल्याच्या घटनेचा काँग्रेसकडून तीव्र निषेध

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर बुट भिरकावल्याच्या घटनेने देशभरात संतापाची लाट उसळली असताना, वणी काँग्रेस कमिटीच्यावतीने या कृत्याचा तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला. या घटनेतील दोषींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, तसेच न्यायसंस्थेच्या गौरवावर आघात करणाऱ्या अशा प्रवृत्तींवर सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर वणी शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ गुरुवारी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत निषेध सभा घेतली. काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संजय खाडे यांनी अध्यक्षस्थान भूषविले. यावेळी त्यांनी घटनेविषयी बोलताना म्हटले की,

> “न्यायसंस्था ही लोकशाहीचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ आहे. त्या न्यायसंस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या सरन्यायाधीशावर हल्ला करणे म्हणजे भारतीय संविधानावरच प्रहार करण्यासारखे आहे. अशा कृत्याविरुद्ध कठोर पावले उचलली नाहीत, तर लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण होईल.”

सभा स्थळी मान्यवरांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. सभेनंतर कार्यकर्त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले आणि तेथून निघालेल्या रॅलीच्या माध्यमातून तहसील कार्यालयात पोहोचून उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत भारताचे पंतप्रधान यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

या निवेदनात म्हटले आहे की —

> “भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी अशा घटनांवर तत्काळ आणि कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सरन्यायाधीश हे केवळ न्यायसंस्थेचे नव्हे तर देशाच्या घटनात्मक मूल्यांचे प्रतीक आहेत. त्यांच्यावर हल्ला म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ला आहे.”

सदर आंदोलनाचे नेतृत्व संजय खाडे यांनी केले. या वेळी अशोक चिकटे, विजय निखाडे, गणेश लाकडे, अनंता डंभारे, पी.एस. उपरे, संदीप कांबळे, वैभव डंभारे, पुरुषोत्तम आवारी, एन.पी. ठाकरे, राजू अंकतवार, नरेंद्र काटोके, रवी कोटावार, विकेश पानघाटे, रवींद्र कांबळे, रमेश तांबे, सुरेश रायपुरे, दिनेश पाहुणकर, गजानन आलोने, चंद्रमणी दासोडे, करुणा कांबळे, लता संजय पाटील, प्रमोद वासेकर, विजयराव मुखेवार, सुधीर खंडारकर, हेमंत गोहणे, संजय शेंडे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या घटनेविरोधातील काँग्रेसच्या निषेध सभेला वणी परिसरात चांगलीच चर्चा रंगली असून, नागरिकांनीही “न्यायसंस्थेवर हल्ला म्हणजे लोकशाहीवरील हल्ला” अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे.