बियर शॉपींमध्ये छापील किंमत (एमआरपी) ही केवळ कागदावरच उरली असून प्रत्यक्षात ग्राहकांकडून जादा दर उकळण्याचा उघड धंदा सुरू आहे. प्रत्येक बाटलीमागे १५ ते २० रुपये अतिरिक्त आकारले जात असताना प्रशासन मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून बसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
नियमांनुसार एमआरपीपेक्षा अधिक दराने विक्री करणे गुन्हा असताना, बियर शॉपी मालकांकडून सर्रास नियमांचा भंग होत आहे. “थंड बियर”च्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे वसूल करून ग्राहकांना सरळ कात्री लावली जात आहे. विशेष म्हणजे, हा खर्च आधीच पुरवठा प्रक्रियेत समाविष्ट असतानाही ग्राहकांवर अतिरिक्त भुर्दंड लादला जात असल्याने ही लूट अधिकच बेकायदेशीर व ग्राहकांचे शोषण करणारी ठरत आहे.
उन्हाळा सुरू होताच बियरची मागणी वाढते, आणि याच काळात शॉपीधारकांची मनमानीही शिगेला पोहोचते. शहरात बियर शॉपींची संख्या वाढली असली तरी नियंत्रणाचा पूर्णपणे अभाव जाणवत आहे. काही ठिकाणी तर नियम धाब्यावर बसवून शॉपीतच बियर पिण्याची मुभा देण्यात येत असल्याने कायद्याची उघडपणे पायमल्ली होत आहे.
या प्रकाराबाबत सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या उत्पादन शुल्क विभागाची संशयास्पद भूमिका. तक्रारींचा पाऊस पडत असतानाही ठोस कारवाई होत नसल्याने याला “अभय कोणाचे?” हा सवाल नागरिकांमध्ये जोर धरू लागला आहे. अधिकाऱ्यांचे आणि शॉपीधारकांचे साटेलोटे असल्याची कुजबुज आता उघड चर्चेत परिवर्तित झाली आहे.
जवळपास सर्वच बियर शॉपींमध्ये एकाच पद्धतीने जादा दर आकारले जात असल्याने हा प्रकार केवळ अपवाद नसून पद्धतशीर ‘व्यवसाय’ बनल्याचे स्पष्ट होत आहे. ग्राहकांना लुबाडण्याचा हा उघड खेळ तात्काळ थांबवून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, अशी तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे.

.jpeg)
No comments: