वणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडे अजूनही मोठ्या प्रमाणात कापूस शिल्लक असताना सीसीआय (भारतीय कापूस महामंडळ) कापूस खरेदी केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरणार असल्याची भूमिका घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कापूस खरेदी केंद्रांना मुदतवाढ देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. खरेदी केंद्रांची मुदत १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवावी, अन्यथा शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, असा इशाराही मनसेतर्फे देण्यात आला आहे.
या संदर्भात मनसेचे वणी तालुका अध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार यांनी तहसीलदारांना निवेदन देत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, वणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या वणी-ए, वणी-बी आणि शिंदोला-सी या सीसीआय कापूस खरेदी केंद्रांवर सध्या मोठ्या प्रमाणात कापूस विक्रीसाठी येत आहे. मात्र ऑनलाईन स्लॉट बुकिंगची मर्यादित संख्या असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कापूस विकण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
परिणामी तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे अजूनही मोठ्या प्रमाणात कापसाचा साठा पडून आहे. सध्याच्या नियोजनानुसार १५ मार्च २०२६ रोजी कापूस खरेदी प्रक्रिया बंद होणार असल्याने शेतकऱ्यांमधून चिंता व्यक्त केली जात आहे. खरेदी केंद्रांना मुदतवाढ न दिल्यास शेतकऱ्यांना आपला कापूस कवडीमोल भावाने खाजगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
मनसेने प्रशासनाला निवेदन देत वणी-ए, वणी-बी आणि शिंदोला-सी या तीनही कापूस खरेदी केंद्रांची मुदत १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवावी, अशी रास्त मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी यवतमाळ, भारतीय कापूस महामंडळाचे उपमहाप्रबंधक (अकोला), सीसीआय केंद्र प्रमुख वणी तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती वणी यांना देण्यात आल्या आहेत.
यावेळी मनसेचे तालुकाध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार, प्रवीण कळसकर, भोला चिकनकर, प्रतीक बुरडकर, धर्मराज जरीले, परसराम सिडामे, गंगाधर परचाके, ईश्वर लांबट, महादेव कातकर, हरिभाऊ देऊळकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

No comments: