जातीनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय डिलिमिटेशन नको; विविध संघटनांचे निवेदन

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

देशात प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर वणी येथे विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत महामहीम राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर केले. “आधी जातीनिहाय जनगणना करा, त्यानंतरच डिलिमिटेशनचा विचार करा” अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे यांच्या नेतृत्वात देण्यात आलेल्या या निवेदनात डिलिमिटेशन प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. केवळ लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास काही राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळून इतर राज्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. यामुळे संविधानातील संघराज्यीय तत्त्वांना धक्का बसू शकतो, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली.

तसेच, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करत सामाजिक समतोल बिघडण्याचा इशाराही देण्यात आला. ग्रामीण-शहरी दरी अधिक वाढून ग्रामीण भागाच्या हितावर परिणाम होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अद्ययावत व अचूक जनगणना नसताना डिलिमिटेशन करणे हे अवैज्ञानिक ठरेल, तसेच यामुळे प्रादेशिक असंतोष वाढून राष्ट्रीय एकात्मतेलाही धक्का बसू शकतो, असे संघटनांचे मत आहे.

निवेदनातून करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये डिलिमिटेशन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी, सर्व घटकांचा सहभाग घेऊन व्यापक चर्चा करावी, जातीनिहाय जनगणनेनंतरच निर्णय घ्यावा आणि या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नेमावी या मागण्यांचा समावेश आहे.

निवेदन देतांना प्रवीण खानझोडे, अशोक चौधरी, आकाश दुबे, राजू तुराणकर, नईम अजीज, अजिंक्य शेंडे, शिवा मोरे, रवींद्र मेश्राम, हरीश पाते, नियाज अली, सूर्यकांत बुरबुरे, पांडुरंग पंडिले, अशोक अंकतवार, आनंद घोटेकर यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या निवेदनामुळे डिलिमिटेशन आणि जातीनिहाय जनगणना या मुद्द्यांवर स्थानिक पातळीवरही चर्चा रंगू लागली असून, पुढील काळात या प्रश्नावर आंदोलन तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.