विकासाच्या गप्पा रंगवणाऱ्या यंत्रणांच्या दाव्यांना चपराक देणारे वास्तव मेंढोली ते पिंपरी (कायर) मार्गावर उघड झाले आहे. तब्बल सहा वर्षांपासून अपूर्ण असलेला हा महत्त्वाचा रस्ता आता संतप्त नागरिकांच्या संयमाचा अंत ठरला असून, प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात थेट आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मनोज काळे यांनी ३ एप्रिलपासून ग्रामस्थ, शेतकरी व नागरिकांसह उपोषण सुरू करत प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणावर थेट प्रहार केला आहे.
२०१८-१९ मध्ये शासनाकडून मंजुरी मिळालेल्या या सुमारे ४ किलोमीटर रस्त्यासाठी खनिज विकास निधीतून ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग वणी यांच्या मार्फत ठेकेदाराला काम देऊन प्रत्यक्ष बांधकामालाही सुरुवात झाली. मात्र, वनविभागाच्या हद्दीत येणाऱ्या केवळ ६०० मीटरच्या पट्ट्यावर काम थांबले आणि नंतर या रस्त्याचे संपूर्ण बांधकामच रखडले.
वनविभागाने २०२० मध्ये आवश्यक त्रुटी दाखवून दिल्यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची पूर्तता न केल्याचा आरोप आहे. परिणामी मंजूर निधी परत गेला आणि रस्ता अपूर्णच राहिला. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही अधिकाऱ्यांकडून “काम पूर्ण झाले, निधी खर्च झाला” असा दावा केला जात असल्याने या प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त होत आहे.
“फक्त माती टाकण्याच्या कामासाठी ५० लाख रुपये खर्च होणे शक्य नाही. या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे,” असा थेट आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. निधीचा हिशोब, अपूर्ण काम आणि प्रशासनाची निष्क्रियता यामुळे नागरिकांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे.
दरम्यान, या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे मेंढोली, पिंपरी (कायर) आणि परिसरातील गावांचा प्रवास अक्षरशः कठीण झाला आहे. पावसाळ्यात हा मार्ग चिखलमय होत असून वाहतूक ठप्प होते. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात नेणे, विद्यार्थ्यांचा शाळेत जाण्याचा प्रवास आणि रुग्णवाहिकेसारख्या अत्यावश्यक सेवांनाही अडथळे निर्माण होत आहेत.
विकासाच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री कामे झाल्याचा आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे.
वन परिसरात सुरू असलेल्या या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपोषणस्थळी ठिय्या देत आहेत. “रस्ता तात्काळ पूर्ण करा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
सहा वर्षांपासून फाईलमध्ये अडकलेल्या या रस्त्याचा प्रश्न आता केवळ विकासाचा राहिलेला नाही, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. आता तरी यंत्रणा जागी होऊन अपूर्ण काम पूर्ण करणार का, की पुन्हा एकदा आश्वासनांचीच धूळफेक होणार, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

No comments: