‘मॅकरून’ शाळेच्या इमारतीवर गंभीर प्रश्न; अनधिकृत बांधकामाला पाठबळ कोणाचे?

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

शहरातील गंगशेट्टीवार मंगल कार्यालय परिसरात सुरू असलेल्या ‘मॅकरून स्टुडंट अकादमी’च्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाने मोठा वाद पेटला असून, हे संपूर्ण प्रकरण आता प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करणारे ठरू लागले आहे. कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता तीन ते चार मजली भव्य इमारत उभारली जात असताना पालिका प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने “अनधिकृत बांधकामाला पाठबळ कोणाचे?” असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.

प्रत्यक्ष पाहणी व स्थानिकांच्या माहितीनुसार, संबंधित ठिकाणी गेल्या काही दिवसांपासून जोरात बांधकाम सुरू आहे. बांधकामाचा विस्तार, उंची आणि स्वरूप पाहता ते पूर्णपणे व्यावसायिक स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. मात्र, या बांधकामासाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी, मंजूर नकाशा किंवा वैध कागदपत्रे घेतल्याचे अद्याप समोर आलेले नाही. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करता हे बांधकाम सुरु असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६० च्या कलम १८९ (२) नुसार कोणतेही बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत कलम ५२, ५३ व ५८ नुसार अनधिकृत बांधकामांवर दंडात्मक कारवाई, बांधकाम पाडण्याची कारवाई किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, या सर्व कायदेशीर तरतुदी कागदोपत्रीच राहिल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे.

तक्रारीनंतर नगरपालिकेने २० मार्च रोजी संबंधित मालमत्ता धारकाला सात दिवसांत आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस बजावली होती. तसेच बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, नोटीस दिल्यानंतरही बांधकाम सुरूच राहिले आणि दिलेला कालावधी संपूनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला आहे. “नोटिसांचा दिखावा आणि प्रत्यक्षात मोकळीक” अशीच प्रशासनाची नेहमी भूमिका राहिल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.

विशेष म्हणजे, संबंधित इमारत ही सीबीएसई शाळेच्या विस्तारासाठी उभारली जात असल्याचे बोलले जात आहे. सीबीएसईच्या नियमांनुसार शाळा एकाच सलग जागेवर असणे आवश्यक असताना, वेगवेगळ्या ठिकाणी विस्तार करून शाळा चालविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याबाबतही शंका व्यक्त होत आहे. याशिवाय बिल्डिंग प्लॅन मंजुरी, फायर एनओसी, आरोग्य व स्वच्छता प्रमाणपत्र, शिक्षण विभागाची मान्यता या सर्व बाबींची पूर्तता झाली आहे का, हा देखील प्रश्न अनुत्तरित आहे.

या शाळेबाबत यापूर्वीही वाद निर्माण झाले होते. शाळेजवळच बियर बार व बियर शॉपी असताना शैक्षणिक संस्था सुरू ठेवण्यावरून प्रशासनावर टीका झाली होती. काही काळासाठी शाळेला सील ठोकण्यात आल्याचेही पाहायला मिळाले. मात्र, नंतर निर्बंध शिथिल करण्यात आले. आता त्याच परिसरात अनधिकृत इमारत उभी राहत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सर्वसामान्य नागरिकाने घरासमोर किरकोळ बांधकाम केले तरी तात्काळ कारवाई करणारे प्रशासन मोठ्या आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या अनधिकृत बांधकामांबाबत मात्र मवाळ भूमिका घेत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. नगरसेवकाकडून तक्रार करण्यात आल्यानंतरही ठोस कारवाई न झाल्याने “मोठ्यांना मोकळे रान, लहानांवर कारवाई” अशी टीका होऊ लागली आहे.

दरम्यान, जागा एका व्यक्तीच्या मालकीची असताना बांधकाम दुसऱ्याच संस्थेकडून केले जात असल्याचेही प्राथमिक स्तरावर समोर येत असून, या व्यवहाराची कायदेशीरता तपासणी करणे गरजेचे झाले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशयाची छाया पडली आहे.

आता या प्रकरणात नगर पालिका प्रशासन ठोस भूमिका घेत कायद्याची अंमलबजावणी करणार की वेळकाढूपणा करत अनधिकृत बांधकामाला अप्रत्यक्ष संरक्षण देणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.