शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आ. संजय देरकर आक्रमक; मंत्रालयात कृषिमंत्र्यांसमोर मांडल्या वणीच्या महत्त्वाच्या मागण्या

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

खरीप हंगाम तोंडावर असताना खत टंचाई, वाढता वाहतूक खर्च आणि पीक विमा योजनेतील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी चिंतेत असतानाच आमदार संजय देरकर यांनी मंत्रालयात थेट कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेत वणी विधानसभा क्षेत्रासह संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडले. खतांच्या रेल्वे रॅक थेट मुकूटबन किंवा कायर येथे उतरविण्याची व्यवस्था करावी तसेच यवतमाळ जिल्ह्याचा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत पुनःसमावेश करावा, या दोन प्रमुख मागण्यांवर कृषिमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने कार्यवाहीचे आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बैठकीत आमदार देरकर यांनी वणी उपविभागातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात भेडसावणाऱ्या खत पुरवठ्याच्या गंभीर समस्येकडे कृषिमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. सध्या वणी परिसरासाठी येणाऱ्या खतांच्या रेल्वे रॅक धामणगाव येथे उतरवल्या जात असल्याने वणी उपविभागात खते पोहोचविताना मोठा विलंब होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेमुळे वाहतूक खर्च वाढून शेवटी त्याचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“शेतकऱ्यांना पेरणीच्या काळात वेळेवर खत मिळाले नाही तर त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होतो. त्यामुळे खतांची रॅक थेट मुकूटबन किंवा कायर येथे उतरविणे ही काळाची गरज आहे,” असे स्पष्ट शब्दांत आमदार देरकर यांनी बैठकीत सांगितले. यावर कृषिमंत्री भरणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून व्यवहार्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

बैठकीत यवतमाळ जिल्ह्याला प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून वगळण्यात आल्याचा मुद्दाही जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. सततची नापिकी, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, कीडरोगांचा वाढता प्रादुर्भाव आणि कर्जबाजारीपणामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत पीक विमा योजना बंद होणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे ठरेल, असे आमदार देरकर यांनी स्पष्ट केले.

“यवतमाळ हा आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. अशा संवेदनशील जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे,” असे सांगत त्यांनी कृषिमंत्र्यांकडे पुनःसमावेशाची जोरदार मागणी केली. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत सकारात्मक निर्णयासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.

बैठकीनंतर आमदार संजय देरकर यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड होऊ दिली जाणार नाही. शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून वणी विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीमुळे वणी तालुक्यासह संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.