शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आमदार देरकरांचा पाठपुरावा निर्णायक टप्प्यावर

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

वणी विधानसभा क्षेत्रासह संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर आमदार संजय देरकर यांनी सुरू केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला आता मोठे यश मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. खत पुरवठा आणि पीक विम्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शासन स्तरावर हालचाली वेगाने सुरू झाल्या असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत आज, १४ मे रोजी मंत्रालयात तातडीची उच्चस्तरीय बैठक बोलाविल्याची माहिती समोर आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून वणी उपविभागातील शेतकरी खतांच्या अपुऱ्या आणि विलंबाने होणाऱ्या पुरवठ्यामुळे त्रस्त आहेत. सध्या खतांच्या रेल्वे रॅक धामणगाव येथे उतरविल्या जात असल्याने वणी उपविभागात खते पोहोचविण्यास विलंब होत असून वाहतूक खर्चातही मोठी वाढ होत आहे. परिणामी खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

ही बाब लक्षात घेत आमदार संजय देरकर यांनी खतांच्या रेल्वे रॅक थेट मुकूटबन किंवा कायर येथे उतरविण्याची मागणी शासनाकडे ठामपणे मांडली. यामुळे खत वितरण अधिक जलद होईल, वाहतूक खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना वेळेत खते उपलब्ध होतील, असा मुद्दा त्यांनी संबंधित मंत्र्यांसमोर मांडला होता.

याचबरोबर यवतमाळ जिल्ह्याचा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत पुनःसमावेश करण्यात यावा, यासाठीही आमदार देरकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर या विषयाला अधिक गती मिळाली असून आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेतल्याने शेतकरी वर्गात आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आजच्या बैठकीला कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असून खत रॅक स्थलांतर आणि पीक विमा या दोन्ही विषयांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

दरम्यान, खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आमदार देरकर यांनी दाखवलेली तत्परता आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा याची चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात सुरू आहे. आजच्या बैठकीतून सकारात्मक निर्णय झाल्यास वणीसह यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.