वणी विधानसभा क्षेत्रातील खाण प्रभावित नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार संजय देरकर यांनी बुधवारी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या (वेकोली) नागपूर मुख्यालयात आक्रमक भूमिका घेतली. वेकोलीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) पांडे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी तब्बल 23 महत्त्वपूर्ण जनहिताच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करत तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
वणी, वणी नॉर्थ, माजरी, राजूर, उकणी आणि परिसरातील खाण प्रभावित गावांमध्ये वाढते प्रदूषण, कोळसा वाहतुकीतील अनियमितता, स्थानिक बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पर्यावरणीय हानी, खाण सुरक्षा आणि सीएसआर निधीच्या प्रभावी वापरासह विविध गंभीर विषय आमदार देरकर यांनी बैठकीत ठळकपणे मांडले.
कोळसा वाहतुकीदरम्यान होणारे नियमभंग, ओव्हरलोड वाहने, वाढते अपघात, धुळीचे प्रदूषण आणि खराब होत असलेले रस्ते याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सर्व कोळसा वाहतूक पूर्णपणे झाकून करण्याची सक्ती, हाय-प्रेशर वॉटर स्प्रिंकलिंग, डस्ट सप्रेशन सिस्टीम, डस्ट स्क्रीन वॉल उभारणी तसेच वायू गुणवत्ता मापन केंद्रे सुरू करून नियमित अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली.
बैठकीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र शेतकरी कुटुंबांना रोजगार देण्याचा होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देत आमदार देरकर यांनी सीबीए कायद्यांतर्गत जमीन संपादित झालेल्या पात्र शेतकरी कुटुंबांना रोजगार देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली.
मुंगोली-निर्गुडा डीप विस्तारीकरण प्रकल्पातील मौजा शिवणी जहांगीर येथील पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून देत न्यायालयीन आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. या मुद्द्यावर आमदार देरकर यांनी घेतलेली ठाम भूमिका बैठकीचा केंद्रबिंदू ठरली.
स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराची मागणी
वणी विधानसभा क्षेत्रातील स्थानिक युवकांना वेकोली तसेच विविध कंत्राटी कंपन्यांमध्ये प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही आमदार देरकर यांनी केली. खाण प्रकल्पांमुळे प्रभावित झालेल्या गावांतील युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्यास सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरही आवाज बुलंद
माजरी परिसरातील ओव्हरबर्डन डम्पिंगमुळे शेतजमिनी आणि पर्यावरणाला होत असलेल्या नुकसानीकडे लक्ष वेधत प्रभावित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली. उकणी परिसरातील नदीकाठावरील डम्पिंग, रस्ते बांधकाम आणि संभाव्य भूस्खलनाच्या धोक्याचाही मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या संदर्भात स्वतंत्र तांत्रिक आणि भूवैज्ञानिक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
खाणग्रस्त गावांसाठी विशेष विकास आराखड्याची मागणी
खाण प्रभावित गावांमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, पर्यावरण संवर्धन, आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि सीएसआर निधीतून विकासकामे राबविण्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याची मागणीही आमदार देरकर यांनी केली.
सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन
आमदार संजय देरकर यांनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत वेकोलीचे सीएमडी पांडे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत टप्प्याटप्प्याने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य, सुरक्षा, रोजगार आणि विकासाला प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीनंतर आमदार संजय देरकर यांनी खाण प्रभावित नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि विकासासाठी आपला संघर्ष व पाठपुरावा भविष्यातही कायम राहील, असा निर्धार व्यक्त केला.
या बैठकीला उपजिल्हाप्रमुख शरद ठाकरे, माजी पंचायत समिती सदस्य टिकाराम खाडे, नगरसेवक अजय धोबे, शंकर देरकर, सरपंच रुपेश ठाकरे, अनमोल पायघण, युवासेना शहरप्रमुख चेतन बोबडे, सार्थक शिर्के आणि अतुल खुटेमाटे उपस्थित होते.



No comments: