वणी-शिरपूर पोलिसांना सुरक्षित इमारतींची प्रतीक्षा; १०० वर्षे जुन्या कार्यालये व वसाहतींसाठी सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे धाव

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

वणी व शिरपूर पोलीस ठाण्यांची शंभर वर्षांहून अधिक जुनी व जीर्ण झालेली प्रशासकीय कार्यालये तसेच पोलीस वसाहती तातडीने मंजूर करून नव्याने उभाराव्यात, अशी रास्त व महत्त्वपूर्ण मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, वणी व शिरपूर येथील पोलीस कार्यालये आणि निवासी वसाहती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून अनेक इमारतींना शंभर वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. काही निवासी इमारती खचून पडल्या असून उर्वरित इमारतीही धोकादायक बनल्या आहेत. त्यामुळे तेथे वास्तव्यास असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि गुन्हेगारीच्या बदलत्या स्वरूपामुळे पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढत असताना, सुरक्षित प्रशासकीय कार्यालये व निवासी सुविधा नसल्याने अनेक अधिकारी व कर्मचारी भाड्याच्या घरांमध्ये राहण्यास बाध्य होत आहेत. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तातडीने सेवा देण्यासही विलंब होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

सन २०१७ पासून या इमारती मंजुरीसाठी पोलीस विभागामार्फत सातत्याने पाठपुरावा सुरू असूनही अद्याप प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली आहे. शिरपूर पोलीस ठाण्यात दोन अधिकारी व ३४ कर्मचारी, तर वणी पोलीस ठाण्यात सहा अधिकारी व ८५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. एवढ्या मोठ्या मनुष्यबळासाठी सुरक्षित व आधुनिक सुविधा उपलब्ध करणे ही काळाची गरज असल्याचेही निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

कोळसा, सिमेंट, डोलोमाइट, चुनखडी, वनसंपदा तसेच औद्योगिक आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या वणी तालुक्याची लोकसंख्या तीन लाखांहून अधिक आहे. शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल देणाऱ्या या परिसरात कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिसांसाठी सुसज्ज प्रशासकीय कार्यालय व सुरक्षित निवासी वसाहती उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे विजय पिदुरकर यांनी नमूद केले आहे.

यासंदर्भात शासनस्तरावर प्रभावी पाठपुरावा करून वणी आणि शिरपूर येथे नवीन पोलीस प्रशासकीय इमारती व निवासी वसाहती तातडीने मंजूर करण्यात याव्यात, अशी मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या मागणीमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा तसेच नागरिकांना अधिक सक्षम व तत्पर पोलीस सेवा मिळण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.