शिबला-घोन्सा-वणी रस्त्याच्या कामावर प्रश्नचिन्ह; उच्चस्तरीय चौकशीची शिवसेनेची मागणी

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

हॅम (HAM) योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) मार्फत सुरू असलेल्या शिबला–घोन्सा–वणी रस्त्याच्या कामात गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख संजय निखाडे यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन सादर केले. रस्त्याच्या कामाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

संजय निखाडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित कंत्राटदार एजन्सीकडून रस्त्याचे काम करताना पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक सुरक्षा आणि दर्जेदार बांधकामाच्या निकषांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कामाच्या ठिकाणी नियमित पाणी फवारणी होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असून त्याचा फटका नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, रुग्ण तसेच वाहनचालकांना बसत आहे. धुळीमुळे श्वसनाचे आजार, दृष्टी कमी होणे, अपघाताचा धोका तसेच परिसरातील शेतीचे नुकसान होत आहे.

याशिवाय, रस्त्याच्या कामाच्या ठिकाणी आवश्यक बॅरिकेडिंग, चेतावणी फलक, वाहतूक नियंत्रण आणि रात्रीची सुरक्षा व्यवस्था नसल्यामुळे नागरिकांच्या जीविताशी खेळ सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, वणी विभागात गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे अनेक रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाले असले, तरी काही कामांच्या गुणवत्तेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे शिबला–घोन्सा–वणी रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबतही नागरिकांमध्ये शंका निर्माण झाली आहे. रस्त्याच्या बांधकामासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य, काँक्रीटची जाडी, मजबुती आणि तांत्रिक निकषांचे पालन यांची स्वतंत्र 'थर्ड पार्टी' प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

काम निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास भविष्यात रस्त्याला तडे जाणे, रस्त्याचे आयुष्यमान कमी होणे किंवा मोठ्या दुरुस्तीची वेळ येण्याची शक्यता असून निकृष्ट कामामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपव्यय होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

शिवसेनेने निवेदनाद्वारे प्रशासनाकडे रस्त्याच्या कामाची वरिष्ठ तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र चौकशी, नियमित पाणी फवारणी, वाहतूक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना, निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई तसेच प्रत्येक टप्प्याचे गुणवत्ता परीक्षण करून अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास जनतेच्या हितासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख संजय निखाडे यांनी दिला आहे.