वणीतील अतिक्रमण नियमानुकूल प्रक्रियेला मिळणार गती

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

वणी शहरातील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना आता गती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नागरिकांची गैरसोय दूर करून ही प्रक्रिया पारदर्शक, वेगवान आणि समन्वयाने पूर्ण करण्याचे निर्देश आमदार संजय देरकर यांनी प्रशासनाला दिले. यासंदर्भात शुक्रवारी वणी येथील उपविभागीय कार्यालयात आ. देरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली.

अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेत होत असलेल्या दिरंगाईबाबत आ. देरकर यांनी नाराजी व्यक्त करत प्रलंबित प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेतला. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची कारणे जाणून घेत नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ नंतरच्या अनेक अतिक्रमण प्रकरणांमध्ये मूळ मालकांकडून जागांची विक्री झाल्याने आवश्यक कागदपत्रांमध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. काही अतिक्रमणधारक नियमानुकूल प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुढे येत नसल्यानेही प्रकरणे रखडली आहेत. सर्वेक्षणाशी संबंधित कर्मचारी इतर शासकीय कामांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

ही प्रक्रिया केवळ कार्यालयीन पातळीवर न ठेवता नागरिकांमध्ये प्रत्यक्ष जनजागृती करण्यावर भर देण्याचे निर्देश आ. देरकर यांनी दिले. शहरात व्यापक दवंडी देऊन नागरिकांना अतिक्रमण नियमानुकूल प्रक्रियेची माहिती द्यावी तसेच पुढील आठवड्यापासून प्रत्येक वॉर्डात जनजागृती बैठका घेऊन नागरिकांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला केल्या.

पात्र नागरिकांना नियमांची माहिती देतानाच आवश्यक कागदपत्रांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करावे आणि अनावश्यक प्रशासकीय विलंब टाळावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अतिक्रमण नियमानुकूल करताना पात्र नागरिकांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश आ. देरकर यांनी दिले. विशेषतः घरकुल लाभार्थ्यांना कमीत कमी आर्थिक भार सहन करावा लागेल, यासाठी नगरपरिषद व संबंधित विभागांनी नियमांच्या चौकटीत संवेदनशीलतेने कार्यवाही करण्याची सूचना त्यांनी केली.

दरम्यान, मारेगाव नगरपंचायत हद्दीतील अतिक्रमणधारकांची नियमानुकूल प्रक्रिया देखील जलदगतीने राबवावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

प्रलंबित प्रकरणांवर महसूल, भूमी अभिलेख, नगरपरिषद, नगररचना, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम आणि पोलीस विभागाने परस्पर समन्वय ठेवून कार्यवाही करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

अतिक्रमण नियमानुकूल प्रक्रियेच्या प्रगतीचा पुढील आढावा २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रशासनाची कार्यक्षमता पणाला लागणार आहे.

या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी नितीन हिंगोले, तहसीलदार निखिल धूळधर, मारेगावचे तहसीलदार उत्तम निलावाड, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक बोबडे, गटविकास अधिकारी किशोर गज्जलवार, सहायक नगररचनाकार महेश केंद्रे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता केतन परतानी, वणीचे ठाणेदार भानुदास पिदुरकर यांच्यासह नगरसेवक अजय धोबे, अनिकेत बदखल, उपसरपंच विजय ठाकरे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.