प्रशांत चंदनखेडे वणी :-
पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या निर्णयाने दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात वणी विधानसभा मतदारसंघातील वणी, मारेगाव आणि झरी-जामणी या तालुक्यांचाही समावेश आहे.
२५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Trigger-१ लागू झालेल्या दुष्काळ बाधित भागात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सूट, परीक्षा शुल्क माफी, रोजगार हमीच्या कामांत वाढ, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा तसेच चारा व अन्नधान्याची व्यवस्था अशा उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत.
यावर्षी यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला असून शेतातील उभी पिकं करपली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यावर मोठे आर्थिक संकट कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने आधार द्यावा अशी जोरदार मागणी करतांनाच आमदार देरकर यांनी दुष्काळाने होरपळलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये समावेश करावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या मदत व पुनवर्सन विभागाने २५ सप्टेंबर रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात यवतमाळ जिल्ह्यातील सोळाही तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात वणी विधानसभा क्षेत्रातील तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. यासाठी आमदार संजय देरकर यांनी शासनाकडे केलेला पाठपुरावा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेली मागणी, तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने यवतमाळ येथे करण्यात आलेले आंदोलन महत्वपूर्ण ठरले.
मात्र, शासनाच्या निर्णयानुसार पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष आर्थिक मदत अद्याप जाहीर झालेली नसून त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय होणार आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे तातडीने सुरू करून पीकस्थितीची छायाचित्रे व जीपीएस नोंदीसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“हा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा पहिला विजय असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील,” अशी प्रतिक्रिया आमदार संजय देरकर यांनी व्यक्त केली.
.jpg)
No comments: