“ओबीसी कॉलम नाही तर जनगणना नाही!”

प्रशांत चंदनखेडे वणी :-

आगामी जनगणनेत ओबीसी (VJ, NT, SBC) समाजाची जातनिहाय अचूक नोंद व्हावी, यासाठी स्वतंत्र ओबीसी कॉलम आणि संगणकीय ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’ उपलब्ध करून द्यावा, अशी जोरदार मागणी सकल ओबीसी महामोर्चा व ओबीसी जातनिहाय जनगणना समितीने केली आहे. याबाबतचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले.

२०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेत जात नोंदणीसाठी खुली पद्धत वापरण्यात आल्याने जाती-पोटजातींच्या नोंदींमध्ये मोठी विसंगती निर्माण झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. उच्चार, स्पेलिंग तसेच स्थानिक नावांतील फरकामुळे जातनिहाय आकडेवारीच्या अचूकतेवर परिणाम झाला. त्यामुळे आगामी जनगणनेत अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्रीय व राज्यस्तरीय मागासवर्गीय याद्यांच्या आधारे संगणकीय ड्रॉप-डाऊन यादी तयार केल्यास जातनिहाय आकडेवारी अधिक अचूकपणे संकलित होईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ओबीसींची वास्तविक लोकसंख्या व सामाजिक-आर्थिक स्थिती स्पष्ट झाली तरच शिक्षण, रोजगार, आरक्षण आणि अर्थसंकल्पीय धोरणे प्रभावीपणे आखता येतील, असा संघटनेचा युक्तिवाद आहे.

आगामी जनगणना करतांना स्वतंत्र ओबीसी कॉलम आणि ड्रॉप-डाऊन मेन्यूचा समावेश करण्याच्या मागणीला घेऊन १ सप्टेंबरपासून देशव्यापी आंदोलनाला सुरवात झाली असून प्रत्येक जिल्हा व तालुकास्तरावर आंदोलन छेडून आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महामोर्चा व जातनिहाय जनगणना समितीने दिला आहे.

यावेळी प्रदीप बोनगिरवार, प्रा. विजय बोबडे, राजू पिंपळकर, प्रा. नितीन मोहितकर, प्रभाकर मोहितकर, सुभाष वैद्य, गुलाबराव वांढरे, पुंडलिकराव मोहितकर यांच्यासह विविध पदाधिकारी व बहुसंख्य ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते. निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय गृहमंत्री, जनगणना आयुक्त, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांना पाठविण्यात आल्या आहेत.